बेनी नगरपालिका–५ बगुवाखोलास्थित म्याग्दी नदीको बगरमा मापदण्ड र सम्झौताविपरीत दोहन गरिएको छ । सरकारको नदीजन्य वस्तु उत्खननसम्बन्धी नियम, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन र नगरपालिकासँग भएको सम्झौताविपरीत स्काभेटर प्रयोग गरेर तोकिएभन्दा गहिरो खाडल बनाएर उत्खनन गरिएका हो ।
स्काभेटर प्रयोग गरी नदीको धार परिवर्तन गराई ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गर्दा तटीय क्षेत्रमा बाढी तथा कटानको जोखिम बढ्नुका साथै जलचरको बासस्थान र वातावरणमा असर पुगेको छ । नगरपालिकाले सम्झौताको शर्तविपरीत उत्खनन भएको विषयमा जिल्ला अनुगमन समितिलाई जानकारीसहित कारबाहीका लागि अनुरोध गर्दै गत पुस २७ गते पत्राचार गरिएको थियो ।
“उपकरणको प्रयोग गर्न नपाउने ठेक्का सम्झौताको शर्त उल्लङ्घन भएको छ”, नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले भने, “एउटा बगर उत्खनन भइसकेको छ, अनुगमन समितिबाट के भयोे ? बेखबर छौँ ।” नदीजन्य वस्तुको उत्खननमा स्काभेटरलगायत ठूला उपकरण प्रयोग गर्न नपाउने कानुन छ । सतहदेखि ९२.९७ सेन्टिमिटर गहिराइसम्म उत्खनन गर्न पाउने सम्झौता गरे पनि दुईदेखि तीन मिटर गहिरो हुने गरी खाडल बनाएर नदीजन्य वस्तु निकालिएको छ ।
अवैध उत्खनन जफत गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याएवापत कूल आम्दानीको १५ प्रतिशत प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने निर्णयसहित नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी गराएर समन्वय समितिलाई पत्र पठाएको थियो। पत्राचार गरेको १० दिन बितिसक्दा पनि जिल्ला सदरमुकाम बेनीबाट करिब चार किलोमिटर नजिक बेनी–दरबाङ सडकको छेउमै रहेको बगरको अनुगमन भएको छैन ।
बगुवाखोला, अग्निखेत, डम्मरा, जोगिगाडे, चुत्रेनी, बगुवाखोला, सर्जेनी, दधेखोला र घुमाउनेसहित म्याग्दी नदीको नौवटा बगरबाट १७ हजार ७६० दशमलव १५ घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन र निकासीका लागि न्यूनतम रु ४३ लाख ८६ हजार ४६ दशमलव ६४ मूल्य राखेर ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । रु ४४ लाख कबोलेको बाग्लुङको जुम्ली निर्माण सेवाले पुस २३ गते सम्झौता गरेको थियो ।
कम्पनीका प्रतिनिधि निराजन खतिवडाले अलपत्र सडक आयोजनालाई आवश्यक नदीजन्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि सरोकारवालासँग समन्वय गरेर उपकरणको प्रयोग गरेको दाबी गरे । “मजदुरबाट नदीजन्य वस्तु निकाल्न असम्भव भएकाले उपकरण प्रयोग गरेका हौँ”, उनले भने, “स्थानीय निर्माण योजनालाई प्राथमिकता दिएर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उपलब्ध गराएका छौँ । सम्झौता बाहिर गएर उत्खनन भएको छैन ।”
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अध्यक्ष रहेको अनुगमन समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय, वन डिभिजन, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख सदस्य छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानाले समितिका अध्यक्षको अगुवाइमा अनुगमन गर्ने चलन रहेको बताए ।-रासस
