हिमाली जिल्लाको मान्यताका लागि वर्षौदेखि आवाज उठाउँदै आएका म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–१ गुर्जाका वडा अध्यक्ष झकबहादुर छन्त्याल नेपाल सरकारले तीन वर्ष अघि हिमाली जिल्ला घोषणा हुदाँ निकै खुसी थिए ।
‘टुप्पीदेखि माथी ठाउँ छैन, गुर्जादेखी माथी गाउँ छैन’ भन्ने उखानबाट परिचित समुन्द्री सतहबाट ३२ सय २० मिटर उचाईमा अवस्थित गुर्जाबासीलाई अध्यक्ष छन्त्यालले हिमाली जिल्लामा सूचिकृत भएपछि सेवासुविधासँगै बजेटमा समेत प्राथमिकतामा पर्ने सन्देश समेत सुनाए ।
चुरेन, पुथा र गुर्जा हिमाल सहित आधा दर्जन हिमालको फेदीमा अवस्थित गूर्जाका जनतालाई हिमाली जिल्ला घोषणको सन्देश सुनाएका छन्त्याल अहिले भने निराश छन् । सरकारले ०७५ फागुन १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी आधा दर्जनबढी हिमाल रहेको म्याग्दीलाई २१ औं हिमाली जिल्ला घोषणाको कुनै सकारात्मक प्रभाव गूर्जामा परेको छैन् ।
हिमाली जिल्लाको घोषणापछि विकास निर्माण सहित आवश्यक पूर्वाधारमा बजेटको आकार बढ्नु त परैको कुरा कर्मचारी, शिक्षकले हिमाली मापदण्ड अनुसारको सेवा, सुविधा र अवसर पनि पाएका छैनन । कागजमा तीन बर्षदेखि फेरिएको म्याग्दीको परिचय घोषणामा मात्रै सिमित भएपछि जनप्रतिनिधि समेत सन्तुष्ट छैनन् ।
‘हिमाली जिल्लाको नाम सुन्ने बाहेक केही परिवर्तन भएको छैन्,‘‘नामले मात्रै गाउँको बिकास हुदैन,आवश्यक बजेट कहिल्यै आउँदैन’ अध्यक्ष छन्त्यालले भने। धेरैपटक राजनीतिक दल र निर्वाचित जनप्रतिनिधि समक्ष गरिएको माग कागजमा मात्रै सम्बोधन भएको बताए । रघुगंगा गाउँपालिका–८, कुईनेमंगलेका वडा अध्यक्ष गमन छन्त्यालले हिमाली जिल्लाको मापदण्डको प्रभाव सुन्य रहेको बताए ।
उनले नियमित बजेट बाहेक हिमाली जिल्लाको सुविधाबाट वडाबासी बन्चित भएको बताए । धवलागिरी–१ गूर्जा र रघुगंगा–८ कुईनेमंगले म्याग्दी जिल्लाकै भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्र पर्छ । हिमाली जिल्लामा सूचिकृत मुस्ताङ, मनाङ लगायतका जिल्लामा जस्तै भौगोलिक विकटतामा काम गरेपछि कर्मचारी, शिक्षक तथा गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध भएकाले प्राप्त गर्ने अतिरिक्त आर्थिक सुविधा,कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा समेत कुनै हेरफेर भएको छैन् ।
अति विकट मानिएका बस्तीहरूमा रहेका कर्मचारीले सुगमको जस्तै सुविधा लिनुपरेको छ। सूचिकृत हुदाँ उत्साहित जिल्लाबासी दैनिक सरोकार राख्ने शिक्षा,स्वास्थ्य, कृषी, पशु÷भेटेनरी समेतका कार्यक्रममा समेत बजेटको अभाव झेलिरहेको भन्दै आक्रोशित छन् । हिमाली जिल्ला भयो, अव कर्मचारी नआउने समस्या हट्ने, कर्मचारीको प्राथमिकतामा जिल्लाका सरकारी निकाय पर्ने भन्दै उत्साहित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समेत अहिले घोषणा अनुसारको सुविधा कार्यान्वयन नहुदाँ कर्मचारीको अभाव झेल्नुपरेको छ ।
‘सुबिधा र मुल्याङ्कन नहुदाँ कर्मचारीको सधै अभाव छ,‘कार्यान्वयन भए कर्मचारी सहित धेरै समस्या समाधान हुन्छ’ रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुबेदीले भने ।उनले गाउँपालिका भित्रका अधिकांस वडा दुर्गम भएकाले कार्यक्रम बजेट पनि बृद्धी भएमा जिवनस्तरमा परिवर्तन आउने बताए ।
म्याग्दीले हिमाली जिल्लाले पाउने सवै प्रकारका सेवा सुविधा थप्न माग गदैं जिल्ला समवन्य समितिले यसअगाडी पटक–पटक संघिय तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । देशभरका अन्य २० जिल्लाले पाए सरह सेवा सुविधामा सरकारको विभेदकारी ब्यवहार नसच्याए हिमाली जिल्ला लेख्नुको औचित्य नभएको भन्दै जिल्लासभाबाट जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देबेन्द्रबहादुर केसीले लिखित रुपमै निर्णय गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
संघीय सांसद भुपेन्द्रबहादुर थापा र गण्डकी प्रदेश सभामा सांसद विनोद केसीले जिल्लासभा मार्फत गरेका निर्णयहरू समेत पठाएर कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए । हिमाली जिल्लाको आधारमा प्राकृतिक विपत्तीमा परेकालाई दिइने राहत सहित केही सुविधा हेरफेर भएपनि हिमाली जिल्लाको न्यूनतम मापदण्डको समेत कार्यान्वयन नभएको जनप्रतिनिधिको भनाई छ ।
मनसुनजन्य विपदमा परेका पीडितले भने हिमाली जिल्लाको सुविधा पाएका छन । निजी आवास पुर्नवासकालागी पुर्ननिर्माण कार्यविधीमा हिमाली जिल्लामा निजी आवस निर्माण गर्न ५ लाख, मर्मतगरी पुनःप्रयोग गर्न ५० हजार र निजी आवास निर्माण गर्ने जग्गा नभएका ब्यक्तिलाई घरबनाउने जग्गा खरिद गर्न थप ३ लाख पाएका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निजी आवास पुर्ननिर्माण गर्न सम्झौता गरेका करिव एक हजार लाभग्राहीको बैंक खातामा हिमाली जिल्लाले पाउने सुविधा अुनसार नै स्थानीय तह मार्फत रकम जम्मा गरेको छ । जिल्लामा रहेका संघीय सरकार अन्तरगतका कार्यालयले समेत हिमाली जिल्ला भनी तोकिएका कुनै कार्यक्रम नआएको बताउने गरेका छन् ।
हिमालकै काखमा अवस्थित बस्तीका जनताको माग अनुसारको कार्यक्रमलाई मन्त्रालयसँग माग्दा समेत दुर्गमबस्तीका बासिन्दा बञ्चित भएको कार्यालय प्रमुखको गुनासो छ ।
प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार राख्ने कार्यालयहरूले मन्त्रालयसँग कार्यक्रमको योजना प्रस्तुत गर्दा पहाडी जिल्ला सरह बजेट बिनियोजनमा हेरफेरको योजना नरहेको भन्दै प्रस्ताव अनुसार बजेट पठाउने तर्फ कुनै चासो नभएको बताउँटन् । म्याग्दीमा संसारको सातौं अग्लो धौलागिरी, दशौं अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल, वराह शिखर, निलगिरी साउथ, गुर्जा, चुरेन हिमाल सहित दर्जनौं हिमश्रृखला छन् ।
पर्यटकीयस्थल पुनहिलको तस्वीर सौजन्य: सन्दिप शर्मा
