हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा ९३३ जना भूमिहिनको पहिचान भएको छ । सदरमुकाम बेनीमा शुक्रवार आयोजित ‘भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान’ विषयक कार्यक्रममा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष खुमबहादुर बानियाले जिल्लामा स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गरेर भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासी ९३३ जनाको सिफारिश भएर आएको जानकारी दिए ।
भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरूको निवेदन अनुसार स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने योजनासहित भूमिहीनको ऐन नियम र कार्यविधि अनुसार कार्य सम्पादन गरिरहेको अध्यक्ष बानियाले बताए ।
आयोगमा आएको निवेदन अनुसार भूमिहीनको प्रमाणीकरण, नापजाँच, छानबिन, कार्यसम्पादन गरी स्वामित्व स्रेस्ता र नक्साको काम सम्पन्न गर्ने योजना रहेको बानियाले जानकारी दिए । नियमित बैठक, अभिमुखीकरण, अमिन र सर्वेक्षणको तालिम, अनगमन, स्थानीय तहसँग बैठक, समीक्षा लगायत गतिविधि गर्ने कार्ययोजना तयार गरिएको बताए । ६ स्थानीय तहसँगको सम्झौता अनुसार पालिका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्ष, वडासचिव अभिमुखीकरणमार्पmत तथ्यांक संकलन तथा कार्यप्रगतिबारे जानकारी लिने काम पहिलो वर्षमा भएको आयोगका सदस्य दिवाकुमारीले पुनले जानकारी गराइन् ।
यसैबीच, सडक, शिक्षा खानेपानी स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सरकारी सुविधा प्राप्त हुने गरी भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन पालिकाका जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन् । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग म्याग्दीले वार्षिक प्रगति तथा आगामी कार्ययोजना प्रस्ततु कार्यक्रममा धवलागिरि गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुनले सरकारी सुविधा लिन सहज हुनेगरी भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन् ।
आयोगको १८ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ११ लाख ८० लाख खर्च भएको छ । कार्यक्रममा अध्यक्ष पुनले सबै मिलेर छिटोछिटो भन्दा जग्गा व्यवस्थापनमा भएको समस्या समाधान गर्न सुझाव दिइन् । त्यस्तै रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले परिवारलाई वाससँगै खेतीयोग्य जमीनको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । बेनी नगरपालिकाका उपमेयर सञ्जु बरुवालले आयोगको समिति, जनप्रतिनिधि, मालपोत, नापी र डिभिजन वन कार्यालयको समन्वयमा वडास्तरबाटै समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।
