प्रत्येक स्थानीय तहहरुको बजेट बिनियोजनको पुजीगत खर्चमा प्रथम प्रथामिकता भौतिक पुर्वाधार नै परिरहेको छ । पुजिगत खर्चको ६०-६५% सम्म पनी पुर्वाधार निर्माणमा खर्च भैरहेको छ । तर पुर्वाधार निर्माण अबैज्ञानिक र एकिकृत नहुदा प्रतिफल बालुवामा पानी हाले सरह छ ।
रघुगंगा गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट पहिलो ५ बर्षमाप्रत्यक्ष पुजिगत खर्चको करिब ४० करोड भन्दा धेरै पुर्वाधार निर्माणका लागी विनियोजन गरेको छ । त्यसबाहेक संघ र प्रदेशका मन्त्रालय र संघिय र प्रादेशिक संसद विकास कोषबाट पुर्वाधरका लागी बिनियोजित रकमको कुनै एकिन एकिकृत लेखाजोखा नै छैन् ।गाउँपालिका, प्रदेश र संघिय सरकारी कार्यलयका योजना ढड्डामा ५ बर्षमा सयौं पुर्वाधार योजना सम्पन्न भए ।तर आम जनताले महसुस गर्ने दिगो योजना दश औलामा गन्न सकिने छन् ।
रघुगंगा गाउँपालिकाले पहिलो गाउँसभाबाट पारित बजेट वक्तव्यको बुदा नम्बर ३५ मा सडक पुर्वाधार निर्माणका लागी हेभि मेसिनरी औजार किन्ने भनी बजेट बिनियोजन गरियो । यहाँ लेखीएको छ, “सडक र अन्य पुर्वाधारहरुको विकास बिना आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण हुन नसक्ने यथार्थलाई मध्यनजर गरी सडक विस्तार कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छु ।
सडक विस्तार तथा मर्मत कार्यमा प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने हेभी मेसिनरी औजार खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको छू । यसका लागी रु १ करोड २० लाख बिनियोजन गरेको छु ।” तर कार्यपालिका मार्फत यो कार्यक्रमलाई रकमान्तर गरियो । केही निर्माण व्यवसायी जनप्रतिनीको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण यो कार्यक्रम हटाउदा पालिकाले बार्षिक करोडौ घाटा व्यहोरिरहनु पर्ने अवस्था आएको छ ।
यो तथ्यलाई अझै सरलीकरण गरौ ।
रघुगंगा गाउँपालिकाको पहिलो जननिर्वाचित प्रतिनिधीहरुको पहिलो ५ बर्षे कार्यकालमा सयौं आयोजना सडक पुर्वाधार निर्माणका आयोजना सम्पन्न भए/हुदैछन् । यिमध्य अधिकांश उपभोक्ता समिती मार्फत नै काम सम्पन्न भएको छन् । यि सडक विस्तारमा केही सिमित स्थानमा पर्खाल लगाउने काम भन्दा बाहेक सबै काममा डोजर प्रयोग भएका छन् ।
उपभोक्ता समितिबाट डोजर प्रयोग हुनु सार्बजनिक खरिद नियमावली बिरुद्धको कार्य हो ।सार्बजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(९) अनुसार “उपभोक्ता समिती वा लाभग्राही समुदायबाट संचालित कार्यमा लोडर, एक्साभेटर,रोलर, डोजर जस्ता हेभी मेसिनहरु प्रयोग गर्न सकिने छैन ।” भन्ने उल्लेख भएको छ । तर महालेखा परिक्षक कार्यालयका कर्मचारी र पालिकाको मिलेमतोमा लेखापरीक्षण प्रतिबेदनमा २०-२५ ओटा सडकमा मात्र उपभोक्ता समितीबाट हेभी मेसिनरी प्रयोग भएको छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उपभोक्ता समिती निर्माण गर्दा वडामा निर्वाचीत दलको कार्यकर्ता वा समभाव राख्ने समुह प्रथम प्राथमिकतामा रहन्छन् । उपभोक्ता समितीले समभाव राख्ने जनप्रतिनीधी वा पार्टीको आमुख कार्यकताको डोजरका लागी सम्झौता हुन्छ र काम सम्पन्न हुन्छन् । केही अपबाद आयोजना बाहेक विविध स्वार्थ समुहको मिलेमहतोमा कमसल काम हुने र डोजरको मिटर बढी देखाउने सामान्य भैसकेको छ ।
गाउँपालिकाको पहिलो डोजर किन्ने निर्णय धेरैनै उत्तम थियो । पालिकाको आफ्नै डोजर हुने हो भने बार्षिक पालिकाको खर्च डोजर अपरेटर, साहयक अपरेटरको खर्च, मर्मत र तेल खर्चका लागी रकम खर्चिए पुग्ने थियो । बार्षिक डेढ करोड खर्च गर्ने हो भने धेरै ठाउँको सडक मजबुत र दिगो हुने थियो । ईन्जिनियरले आवश्यकता अनुसार बाटो नाप्ने र डोजर अपरेटरले सोअनुरुम बाटो बनाउने हो भने बाटो मजबुत र दिगो हुन्छ । तर अहिले ईनजिनियर जनप्रतिनीधी र डोजर अपरेटर हुने र ईनजिनियरको काम अन्तिममा बाटो समापनको अभिलेख बनाउने जस्तो देखिरहेको छ ।
बिकल्प के ?
माथी सडकको मात्र कुरा भयो । यसको कारण पालिकाको प्राथामिकतामा सडक छ अहिले । तर हामीले ग्राउन, सार्बजनिक भवन र सबै सडक पुर्वाधरलाई पक्की सडकमा रुपान्तरण गर्नु छ । रघुगंगा गाउँपालिकामा गण्डकी सरकारबाट राखुपिप्ले-भगवती-बेग सडक खण्ड पिच गर्ने भनी ठेक्का भएको तिन बर्ष हुदा पनी भैतिक प्रगती नगन्य छ । यि यस्ता समस्या सँग जुड्न सक्ने बैकल्पिक विधी पहिल्याउन सकिएन भने हामीले भौतिक पुर्वाधार निर्माण, छिटो, गुणस्तरीय र दिगो संरचना सक्दैनौ । यसले हामीलाई बिसौं बर्ष पछि धकेल्ने निश्चित छ ।
यसको लागी पालिकाले केही ठोस कदम चाल्दै स्थानीय पुर्वाधार निर्माण ऐन र कार्यविधी तयार गरी अधिकार सम्पन्न पुर्वाधार प्राधिकरण बनाउन आवश्यक छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम जस्तै स्थानीय पुर्वधार निर्माण प्राधिकरण बनाउन सक्ने हो भने स्थानीय पुर्वाधार विकासको काम दिगो हुनेछ । जस्तो: गलेश्वर भगवतीको बाटोमा आजसम्म ५० औं करोडको हारहारीमा बजेट खर्च भैसकेको छ/ हुने चरणमा छ । तर आम जनताले यो बाटोमा कहिलेसम्म आत्मसम्मान र आत्मा-आशिष सहित हिड्न पाउछन् भन्ने एकिन छैन ।
पालिकाले प्राधिकरणको कार्यविधी बनाउने र आवश्यक साधन-श्रोतको व्यवस्थापनको पाटो हेर्ने हो भने ५-१० बर्षमा रघुगंगाको पुर्वाधार क्षेत्रमा कायापलट हुन सक्ने सम्भावना छ । जस्तो: प्राधिकरणलाई चाहिने डोजर, रोलर, ट्याक्टर, ट्रिपर आदीको व्यवस्थापन पालिकाले गर्न सक्छ । यसका लागी किस्ताबन्दीमा वा आन्तरिक ऋण लिएर आर्थिक श्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
पालिकाले अहिले रघुगंगाको १५ भन्दा धेरै ठाउँबाट गिटी बालुवा जस्ता खनिज पदार्थको टेन्डर गर्छ । यसको प्रसोधन, प्रयोग र निकासीको पुर्ण अधिकार प्राधिकरणलाई दिन सकिन्छ । यसले प्राधिकरणलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन पनी मदत गर्छ ।
यसरी पालिकाले बार्षिक वडागत कार्यनिती बनाउदै कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने र पुर्वाधार विकासमा अहिले बार्षिक औषध ९ करोड खर्च भैरहेको प्राधिकरण बाट गर्ने हो भने विभिन्न क्षेत्रका १००-१५० जनाले बर्षभरी पुर्णकालीन रोजगारी पाउनेछन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रम पनी यसैमा जोड्न सक्यो भने यो कार्यक्रमका लागी विनियोजित रकम पुर्ण सदुपयोग हुनेछ । यही पालिका भित्रको बजेट यसरी बैज्ञानिक र व्यवस्थित रुपले खर्च गर्न सकियो भने पनी पालिकाको बजेटले मात्र रघुगंगाको सबै बडामा ५-१० बर्ष भित्र पक्की, दिगो बाटो र अन्य भौतिक पुर्वधारको विस्तार गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो संविधानले समाजबाद तर्फको यात्रालाई निर्देशित गरेको छ । पुर्ण खुला अर्थतन्त्रको वकालत गर्नेहरुले यो पुर्ण आधिकार सम्पन्न प्राधिकरण निर्माणमा समस्याहरु देखाउने छन् तर समाजबादको यात्रामा हिडिरहेको देशको स्थानिय तहहरुले यती हिम्मत गर्न जरुरी छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
1. यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने . (पहिलो काम)- ईन्टरनेट बिस्तार
2. यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने… दोस्रो काम) तथ्याङ्क संकलन, बर्गिकरण तथा व्यवस्थापन
3.यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने … (तेस्रो काम)- सामाजिक अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना
4.यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने… (चौथो काम)- सुचना व्यवस्थापन तथा सम्प्रेषण
5.यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने … (पाचौं काम)- सामाजिक आन्दोलनको बिजारोपण
6.यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने … (भाग-६)-शिक्षा (विद्यालय तह)
7.यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने … (भाग-७)-शिक्षा (क्याम्पसको स्थापना)
8.यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने … (भाग-८)-कृषि
9.यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने… (भाग-९)-पर्यटन
10.यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने … युवा तथा रोजगार (भाग-१०)
