कोरोना एक जैविक हतियार हो (कुनै समय पुष्टि हुन्छ) र यसै मार्फत शक्ति राष्ट्रहरु आफ्नो बुता विश्वमा पस्किईरहेका छन्। सवै युद्ध को अन्तिम लक्ष सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विजय प्राप्ति नै हो, कोरोना ब्यापार युद्ध को रुपमा देखिएको छ र नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरू यसको चपेटामा परेका छन् र परिरहन्छन् ।
पहिलो पटक माक्स सेनिटाइजर फिवर गनको अलवा आइसोलेसन को ब्यापार गरे, दोस्रो चरणमा माक्स सेनिटाईजर, फिवर गनको अलवा अक्सिजन र सो सम्वन्धी उपकरण बेचे, तेस्रो पटक बालबालिका लक्षित ब्यापार हुदैछ र यि सबै अग्रिम तय गरिएको देखिन्छ। तथापि यो रोगको रुपमा देखिएको छ र यसको नियन्त्रण जरुरी छ ।
केहि काम, कोही ब्यक्ति र कुनैकुनै निकाय बाट कोभिड म्यानेजमेन्ट मा राम्रै काम भैरहेको छ पहिलो चरणमा राहत बितरणमा रमाएका स्थानीय तहहरूको कृयाकलाप दोस्रो चरणमा सफल सिद्ध भएकाछन्
तर सो बाहेक कोरोना को नाममा राम्रैगरी राजनीति भैरहेको छ केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्व देखि टोले संगठन सम्म, जनप्रतिनिधि देखि राजनीतिको आधारमा खडा भएका समाजसेवी सम्म, पवित्र भनिएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था होस या स्थानिय संगठित संस्था देखि पहुँच वाला ब्यक्तिहरुले समाजसेवाको आवरणमा राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न खोजेको छिपेको छैन।
नुन किनेको उधारो नतिरेर आखा तरेर हिड्ने देखि पहुँच को भरमा राज्यश्रोतको दोहन गर्नेहरू सवै सामाजिक अभियन्ता बनेका छन् (सवै गलत न होलान)। बहालवाला कार्बनडाइअक्साइड मन्त्रीले सिलिन्डर मा फोटो टासेंर प्रचार गर्ने, चामलको पोका भित्र पार्टी का चिठी हालेर राहत बितरण गरिएकि घटना सार्वजनिक भैरहेका छन्, साथै जनप्रतिनिधि ले समुदायमा जनता देख्ने की भोटर? यो समेत अहम बिषय बनेको देखिन्छ।
प्रशासन सुरक्षा निकाय र निजामति तोकिएको काम गर्ने हुन् यिनिहरु सत्ताको निर्देशनका भोका हुन्छन् जुनसुकै सत्ता आओस यिनीहरु सत्ताका कारिन्दा हुन् यिनिहरुले त आम सर्वसाधारण को लागी काम गर्दैनन् नै सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व समेत या त एलाइट (समृद्ध) वर्गको प्रतिनिधित्व हुने वा तिनिहरु बाटै परिचालित “हसबहादुरहरु” रहनुको परिणति हो DCCMC म्याग्दीको निर्णयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाट कोरोना नियन्त्रण गर्न भन्दै पटक पटक आएको आदेश। मेरो प्रश्न छ DCCMC का सदस्यहरुलाई की, तपाईहरुले बैसाख २३ गते देखि एक महिना सम्म खानानै खानुभएन? या बैसाख २२ गते किनेको तरकारी खाद्यान्न ले जेठ मसान्तसम्म पुग्यो?
या DCCMC को सदस्य भएको आधारमा पहुंच देखाएर खान पुगेको छ? होईन भने खाद्यान्न को गाडी जिल्ला भित्रन दिने तर खाद्यान्न पसल खोल्न नदिने जिल्लाभर बन्दाबन्दी को समयमा भित्रिएको खाद्यान्न कहाँ गयो?
जिल्ला प्रशासन को गोदाममा? या DCCMC का सदस्यको घरघरमा? ग्यास बेच्न पाईने त्यही ग्यासले पकाउने दाल चामल बेच्न नपाइने कस्तो नियम हो? एक महिना पछि केही खोल्न आदेश आउने त्यसलाई सापेक्षित बनाउन अनुरोध गर्दा खोल भनिएकै होईन भन्दै आफ्नै हस्ताक्षर बिरुद्ध का ओठे अभिब्यक्ति दिने यो कस्तो नियम हो ?
त्यसैमा, पसलहरू खुलाएको भोलिपल्ट बजार अनुगमनको नाममा म्याद गुज्रेका सामान भन्दै फिर्ता गर्ने समय सम्म नदिएर जफत गरेर जलाउने एउटा गरिखाने बर्गको पेटमा लात हान्ने मात्रै जिम्मेवार भनिएका निकाय को जिम्मेवारी हो? डि.सि.सि.एम.सि. का महानुभावहरु र तिनका परिवारलाई कोरोना नलाग्ने भए अक्सिजन सिलिन्डर नै घर घर किन पुर्याए होलान् ?
पालिकाका मान्छे लाई कोरोना नलाग्ने भए जनप्रतिनिधि देखि कर्मचारी सबै कार्यालय नै बन्द गरेर बस्ने अवस्थामा किन पुगे ? दर्तावाला संस्था का मान्छे र पास भएका मान्छेलाई कोरोना नलाग्न तपाईहरुले गरेको निर्णय ले कोरोना छेकिने भए सबैलाई नलाग्ने निर्णय गरे भैहाल्यो किन बन्दाबन्दी, माक्स, सेनिटाईजर गर्नुपर्यो।
समुदायका मान्छे समुदायको हितका लागि आफु सकेसम्म सुरक्षित बनेर परिचालित हुंदा (फरक बिचार समुहका परेमा, आफ्नालाई पर्दैन) आधिकारिकता खोज्ने अधिकार कसैलाई छैन छ भने कार्बाही गरे भैहाल्यो। हेक्का रहोस् आबश्यकता अनुसार सहयोग लिनु अधिकार हो भने आबश्यकता अनुसार सहयोग उपलब्ध गराउनु नागरिकको दायित्व पनि हो।
साथै जिम्मेवारी मा रहेकाले ओठे जवाफ होईन जिम्मेवारी लाई ईमान्दारिता र कर्तब्यनिष्ठ भएर बहन गर्नुपर्दछ चाहे योग्यता ले कुर्ची मा पुगेका हुन चाहे कसैको बुई चढेर कुर्चीमा पुर्याइएका हुन् चाहे योग्य ठानेर जनताले कुर्चीमा पुर्याएका हुन्।
अर्कोतर्फ, सोह्रौं सताब्दी देखि अधिपत्य जमाएको शाह वंशको कुर्ची त पल्टियो, १०४ बर्षे श्री ३ को कुर्ची त उखेलियो, अन्तत: हिटलरहरू समेत आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे त्यसैले कसैले कुर्ची, पद र पहुँचको घमण्ड नगरौँ, त्यो त आवधिक हो। त्यो कुर्चीमा हिजो पनि अर्कै थियो र भोलि पनि अर्कै हुन्छ, फेरी पनि आजिवन त टिक्डमबाजी होला रे तर ख्याल गरौं अजर कोही छैनौं है। २०७८/०३/१०
