म्याग्दी जिल्ला घर भै विश्वभरी छरिएका युवाको साझा चौतारीका रुपमा विकास भैरहेको म्याग्देली युवा आवाजलाई शुभकामना तथा धन्यबाद । युवाहरुलाई एकजुट र जागरुप बनाउने कार्यका लागी शुभकामना। आवाज विहिनका लागी आवाज बनिदिएकोमा, छाना र मानाको लागी छटपटिएकोहरुको लागी केही अल्पकालीन नै भएपनी राहत बनिदिएकोमा हार्दिक धन्यबाद ।
कोभिड-१९ ले विश्वभर आर्थिक गतिविधीमा ह्रास्र लेईदिएको छ । यसको मार विश्वव्यापी रुपमा परेको छ नै । अझ हुदा खाने बर्गहरु यसको चरम सिकार भएको छन् । म्याग्दी जिल्लामा पनी हुदा खाने बर्गको कोभिड-१९ ले बिचल्ली बनाउदा म्याग्देली युवा आवाज, विविध संघ-संस्था र मनकारी व्यक्तिले व्यक्तिगत रुपमा सक्दो सहयोगको प्रयास गरेका छन् । यसको समयले मुल्याङ्कण गर्ने छ ।
स्थानीय सरकारले गर्नु पर्ने काम संस्था र व्यक्तीले चन्दा उठाएर सहयोगका कामहरु त अघी बढिरहेका छन् तर यो दिगो विकल्प होईन । आवश्यक व्यक्तीलाई सहयोग गर्दै अब म्याग्देली युवा आवाज स्थानीय सरकार र अन्य संबन्धीत निकाएहरुलाई जागरुप र जनउत्तरदायी बनाउन नेतृत्वदाही भुमिका निर्वाह गर्न बिनम्र अनुरोध छ ।
अघिल्लो बर्ष कोभिड-१९ ले देशव्यापी बन्द हुदा १५ दिन नहुदै स्थानीय सरकारहरुले राहात स्वरुप खाध्यान्न बितरण सुरु गरे । प्रतेक वडामा कार्यकर्ता रिजाउने खालको राहत बितरण भयो । केही वडामा त लगभग ८०-९० प्रतिशत परिवारलाई राहत बितरण भयो । तर यो बर्ष म्याग्दीका कुनै वडामा पनी राहत बितरणको काम सुरु भएको छैन । यसको मुख्य कारण पालिकाहरु सँग न्युन आय र मजदुरी गर्ने परिवारको एकिन तथ्याङ्क नभएर हो । स्थानिय सरकारको कार्यकाल सुरु हुदा गर्नुपर्ने तथ्याङ्क संकलन तथा व्यवस्थापन अहिले सम्म पनी हुन नसक्नु यो तहसम्मको अस्त-व्यस्ताको प्रमुख कारण हो ।
प्रतेक पालिकाले प्रतेक आर्थिक बर्ष बिपद व्यवस्थापनको शिर्षकमा बिपद व्यवस्थापन कोषमा १० औं लाख भन्दा धेरै रकम जम्मा गर्छ । बिपद कोषमा आम जनताबाट लाखौं रकम प्रत्येक पालिकामा प्रत्येक बर्ष जम्मा भैरहेको छ । तेस्तै प्रत्येक आ.व.मा ३० प्रतिशत सम्म बजेट खर्च गर्न सक्दैन । स्थानीय आम्दानीको ठुलो हिस्सा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न सक्छ । यसमाथी विपदको समय भनेर प्रदेश र संघिय सरकारबाट बिशेष राहत प्याकेज पठाईरहेको छ । तर हुनेखाने बर्ग सामु सरकारी निकाए पुग्नु पर्नेमा बाध्य भएर अन्य सहयोग उठाएरै भएपनी सहयोग पुर्याउन लागीपरेको छन् । यो सरकारी व्यवस्था अझ पछिल्लो समय स्थानिय तहको पुर्ण असफलता हो । केही समय कोभिड संक्रमित पहिचानका लागी स्थानिय तह लागी परेजस्तो देखिएपनी उहाँहरुको जिम्मेवारीका सामु सन्तुष्ट हुने ठाउँ देखिदैन् ।
कोभिड-१९ को पर्कोप पार लगाउन मात्र होईन, जिल्लाको बृहत्तर विकासका लागी विविध सरकारी संस्था र स्थानीय तहहरुलाई थप जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बनाउन म्याग्देली युवा आवाजले सक्दो प्रयास गर्न पर्ने जरुरत देखेको छु ।
करिब ६ महिना सरकारी कार्यालयमा काम गरेको अनुभवका आधारमा आम म्याग्देलीहरुले सरकारी संयन्त्र सुधारका लागी आम जनताबाट जनदबाब सिर्जना गर्नु पर्ने केही बुदाहरु लेख्ने प्रयास गरेको छु ।
- विद्धुतिय हाजिरी मेसिन प्रयोगको अनिवार्यता : आम जनमानसमा सरकारी कार्यालयामा साढे १० नबजी कार्यालयको काम सुरु हुदैन भन्ने धारणा बनिसकेको छ । निजी संस्थानमा आम जनताको धारणा सकरात्मक हुनु र सरकारी संस्थान प्रती धारणा नकरात्मक हुनुको कारण समयनिष्ठ हुन नसक्नु पनी हो ।
बिहानको खाना निजी विद्यालयमा अध्यापन गराउने साथी र हामी सँगै खान्छौं । उ ९:५० सम्म जसरी विद्धुतिय हाजिर मेसिनमा हाजिर गरिसक्नु पर्छ भनेर कुद्छ । हामी १० बज्न १ – २ मिनेट रहदा वा १-२ मिनेट पछी कार्यालय छिर्छौं । र जिल्लाभरिको औषतमा भन्ने हो भने ५० प्रतिशत भन्दा धेरै सरकारी कर्मचारी १०:१० सम्म कार्यालय पुगेका हुदैनन् । यसले आम जनमानसमा नकरात्मक धारणा बनाउन मदत गरिरहेको छ ।
एउटा रिपोर्ट हेरौं- रघुगंगा गाउँपालिकाको आ.ब. ०७५/७६ को लेखापरिक्षण प्रतिबेदनको एक बुदा निम्न अनुसारको छ ।
गाउँपालिकाले २७ वटा विद्धुतिय हाजिरी मेसिन रु ३,३८,०००।– मा कार्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ चौकी तथा बिद्यालयमा जडान गर्ने भनि खरिद गरेको देखिन्छ । तर गाउँपालिका कार्यालयको नै मेसिन संचालनमा नरहेको तथा अन्य आधाभन्दा बढी मेसिनहरु संचालनमा नरहेका तथा संचालनमा रहेका मध्य मेसिन पनी हाजिरी बिबरण दिनेगरी कम्प्युटर प्रणालीमा नजोडेकोले उक्त खर्च प्रभावकारी र नतिजामुखी देखिएन । उक्त मेसिन तत्काल संचालनमा ल्याउनु पर्छ ।
यो प्रतिनिधीमुलक उदाहरण हो । म्याग्दीका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा हाजिरी मेसिन किनिएको छ तर प्रयोग ९० प्रतिसत भन्दा धेरै स्थानमा भएको छैन । म्याग्देली युवा आवाजले यसका लागी पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
- सुचना तथा प्रतिबेदन सार्बजनिकरण : सरकारी संयन्त्रको शब्दकोषबाट जवाफदेहिता भन्ने शब्द अपहरणमा परेको छ । संघियताले सिंहदरबारलाई गाउँ-गाउँमा ल्याईदिए सगैँ सिंहदरबारको जवाफहिनता र अकर्मण्यता पनी गाउँ-गाउँ आएको छ । जिम्बेवार कर्मचारीहरुले स्थानीय प्रतिनीधीलाई क्षणिक भौतिक-अभौतिक प्रलोभन देखाई स्थानीय तहका संयन्त्रहरुलाई जवाफहिनतामा परिणत गरिरहेका छन् ।
संघिय सरकारले स्थानीय तहहरुको लागी आम जनतासामु जवाफदेही बनाउन स्थानीय सरकारका गतिविधी नियमित आम जनता सहजै पुग्न पुगोस भनेर वेबसाईट निर्माण गरेर दिएको छ । साथै प्राविधिकहरुको व्यवस्थापन गरेको छ ।
सामान्यतया म्याग्दीका अधिकांश पालिकाहरुले निती तथा कार्याक्रम र बजेट बिनियोजन (संसोधित बजेट
राखिएको छैन् ।) ढिलै भएपनी वेबसाईटमा राखेका छन । केही संघिय सरकारले मस्यौदा तयार गरेर पठाईदिएको ऐन तथा नियमावलीमा पालिकाको नाम राखेर प्रकाशित गरेका छन् ।
यसबाहेक केही पालिकाले केही आय-व्यय प्रकाशित गरेको छन् । त्यो बाहेक लेखा परिक्षण प्रतिबेदन, मासिक प्रगति प्रतिबेदन, चौमासिक प्रगती प्रतिबेदन, बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन प्रतेक पालिका वा कार्यालयाले तयार गरेर माथिल्लो सम्बन्धित निकायमा त पेश गर्छन तर संघिय सरकारको निर्देशन अनुसार वेबसाईटमा अपलोड गर्दैनन् । त्यस्तै अनुगमन प्रतिबेदन, सार्बजनिक सुनुवाई प्रतिबेदन, सार्बजनिक परिक्षण, सामाजिक परिक्षण का साथै कार्यपालिकाका बैठकका निर्णय सार्बजनिक कुनै पालिकाले गरेका छैनन् । यही जवाफहिनताले आम मानिसको धारणा पालिका संयन्त्र माथी अविश्वास बढी रहेको छ । म्याग्देली युवा आवाजले नेतृत्व लिदै पालिका तथा सरकारी संस्थाले गर्नुपर्ने आजसम्मका डाटाहरु अपडेट हुने र अब नियमित रुपमा अपडेट हुने माहोल तयार गर्न बिनम्र अनुरोध गर्दछू ।
साथै स्थानीय तहले कहिलेकाहीँ फेसबुकलाई सुचना प्रकाशनको माध्यममा प्रयोग गर्छ । तर सोच्नुहोस त, कहिल्यै खरिद तथा बिक्रीको सुचना आधिकारिक फेसबुक पेजबाट प्रकाशित भएको पाउनु भएको छ ? यो पालिकाको वेबसाईटमा मात्र औपचारिकता पुर्याउन अपलोड गरिन्छ । यो कार्य शंकाको घेराभित्र राखेर हेरिनु पर्छ ।
नियमित सुचना प्रकाशन नहुदा पालिकाले आम जनतामाथी कसरी लात हानेको छ एक उदारण हेरौं ।
रघुगंगा गाउँपालिकाको आ.ब. ०७५/७६ को महालेखा परिक्षकको कार्यालयले उपभोक्ता समितिबाट एक्साभेटर प्रयोग शिर्षकमा यस्तो लेखेको छ- ” सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(९) अनुसार उपभोक्ता समिती वा लाभग्राही समुदायबाट संचालित कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर जस्ता हेबी मेसिनहरु प्रयोग गर्न सकिने छैन् भन्ने उल्लेख गरिएकोमा गाऊँपालिकाले उपभोक्ता समितिबाट संचालित सार्बजनिक निर्माण काममा हेवी उपकरहरु प्रयोग गरी सम्पन्न गरेको छ ।
आयोजनाको नाम: रुईसे भ्यु टावर बाटो निर्माण वडा नं. २, घ्यासिखर्क ग्राउन्ड मर्मत, हिलेमास खोला मोटरबाटो सडक निमाण, वडा नं. ८ र ९ को खेलकुद मैदान निर्माण, पाखापानी कोटगाउँ सडक निर्माण, दग्नाम दर्मिजा मोटरबाटो सडक निमार्ण, सिजलगाउँ रुईसे नौलिबराह सडक निर्माण, खेलकुद मैदान निर्माण कुईने मङ्गले, बेगखोला देउराली हरित कृषि सडक । गरि जम्मा ९ बटा उपभोक्तासमिती।
आ.ब. ०७५/७६ मा रघुगंगा गाउँपालिकाले लगभग आधाविकाश योजनामा डोजर प्रयोग गरेको थियो । यसको तथ्याङ्क त्यो आ.ब.को योजना मार्फत जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । डोजर प्रयोगको लागी पालिकाले सुचना निकालेको जानकारी छैन् । लगभग साना योजना सबै उपभोक्ता समितीबाटै सम्पन्न भएका छन् । तर महालेखा परिक्षकको कार्यालयाका कर्मचारी, पालिका कर्मचारी र जनप्रतिनिधी मिलेर तथ्याङ्क तोडमरोड गरेर गरेर सार्बजनिक गरिएको छ ।
यो एक प्रतिनिधी मुलक घटना हो । सुचना पुरा संप्रेक्षण नगरी सयौं कु-कृते पालिका र अन्य सरकारी कार्यलयहरुले गरिरहेका छन् ।माथी ऊल्लेखित काम म्याग्देली युवा आवाजले गराउन सक्ने हो भने सरकारी निकाएबाट विकास, पारदर्शिता र जवाफदेतीताको नयाँ आयाम म्याग्दीमा सुरु हुनेछ । यसले सम्पुर्ण म्याग्दी लाभान्वित हुनेछ । धन्यबाद ।
