गत आमनिर्वाचनमा नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितको कम्यूुनिष्ट गठबन्धनले संसदको दुईतिहाई निकटको स्थान हासिल गर्यो । एमालेका अध्यक्ष माननीय खड्ग प्रसाद ओली गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री नियूक्त भए । साथै उनको सरकारलाई चुनावी गठबन्धन बाहिरका मधेशवादी भनिने दलहरुको समेत समर्थन प्राप्त भएको थियो, तत्कालिन संघीय समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादव सकारमा समेत सामेल भएका थिए ।
केपि ओलि सरकार गठन भएको दुई महिनापछि गठबन्धनका प्रमुख साझेदार घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकिकरण भयो । संयुक्तको पार्टीको नाम नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी अर्थात नेकपा मात्र कायम गरियो । ओलि सरकार नेकपाको एकल पार्टीको हैसितमा फेरियो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संसदको प्रचण्डबहुमत ओगट्न पुगेको उक्त नेकपा अहिले विभत्स ढंगले विभाजित हुनपुगेको छ । कम्यूनिष्टहरुको दुईतिहाईको समर्थन प्राप्त त्यही सरकार अहिले अस्तित्व रक्षाको लागि गैरकम्यूनिष्ट झुण्डको सहारा खोजिमा छ ।
२००७ सालपश्चात नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँचबर्षे कार्यकाल पुरा गर्न नसकेको रेकर्ड कमसेकम यस पटक तोडिने विश्वासमा रहेको जनमानस फेरी निराशा बनेको छ । धरापमा परेको पद ओलिले प्राविधिक रुपमा टिकाउन पनि सक्लान तर त्यसले पहिलाको गरिमा हासिल गर्ने अवस्था रहेन ।
हुन त अप्रत्यासित रुपमा गरिएको एमाले–माओवादीचुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको घोषणा त्यतिबला पनि अस्वाभाविक, आश्चर्यजनक र रहस्यमयघटनाको रुपमा हेरिएको थियो । तर त्यो सत्य थियो कि एकल बहुमतको दावेदार एमालेले चालिस प्रतिशतभन्दा बढी प्रत्यक्ष स्थानहरु सत्ता साझेदारहरुलाई छाडिदिएको थियो ।
गठबन्धन स्वरुप निर्वाचनमा हैसियतभन्दा अधिक, सम्मानजनक उपलब्धि हासिल गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले औपचारिक रुपमा भएपनि बराबरीको हैसियत पार्टी एकतागर्दा समेत प्राप्त गरेका थिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको पदीय हैसियत पार्टीमा एमाले अध्यक्ष केपि ओलि सरह बराबरीको नेतृत्व रहन ेव्यवस्था सहित सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने लिखित बाचाकबुल समेत भएको थियो ।
पार्टीमा बराबरीको हैसियत, संसद र सरकारमा सम्माजक स्थान र भागबण्डा बाबजुद पनि प्रचण्ड एवं माओवादीपक्ष केपिओलीसँग लामो समय रतीन सकेन । संस्थापनपक्षबाट दविएको महशुस गरिरहेको एमाले भित्रको इतर खेमा र माओवादी खेमा बीच हुनपुगेको मोर्चाबन्दीले प्रम ओलीलाई पार्टी र संसदीय दल दुवैमा अल्पमतमा पारिदियो । एमाले भित्रैका िमत्रहरुलाई पेलेर बाहिरकालाई देखाईएको उदारता ओलीको लागि महंगो पर्न गयो ।
सत्तामा रहेको शक्तिशाली पार्टीभित्र अनेक समिकरण हुने र शक्ति साझेदारीमा रस्साकस्सी हुने कुरा अस्वाभाविक थिएन । संसारमा त्यस्तो पार्टी सायदै होला जहाँ विवाद र प्रतिद्धन्द्धिता नहोस, नेतृत्व लिनेले बहुसंख्यकको विश्वास जित्नै पर्ने हुन्छ । तर ओलिजी पार्टी भित्र उत्पन्न असहजतालाई सम्वाद, समझदारी र सम्झौताबाट समाधानतर्फ लाग्ने भन्दा राज्यशक्ति र प्रभावलाई प्रयोग गरेर आन्तरिक प्रतिद्धन्द्धिहरुलाई तह लगाउने वारकीपारको खेलतर्फ मोडिए ।
शक्ति संघर्षकै सिलसिलामा अध्यादेश ल्याउने, संसद अधिवेशन अन्त्य आदि हुँदै संसद विघटनको अवस्थासम्म पुग्यो र नेकपा व्यवहारिक रुपम ाविभाजित हुन पुग्यो । विघटित संसदको पुनस्थापनापश्चात प्रम ओलि र उनको समुह राजनैतिक र कानुनी अस्तित्वको संकटमा थियो । निर्वाचन आयोगले विशेष निगाह नराखिदिएको भएउनीहरु दल विहिन अवस्थामा पुग्थे र शक्तिच्यूत हुन्थे । नेकपाको आधिकारिता अर्को समुहले पाउने निश्चित थियो । ओलि समुहसँग पार्टीभित्रको संख्या कानुनी रुपमा दल विभाजनको हैसियतमा समेत थिएन । अर्को समुहले आधिकारिकता पाउँदासाथ सत्तारुढ समुह पार्टी त्यागेको हैसियतमा पुग्दथ्यो ।
प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई अदालतले बदर गरिदिएपश्चात पार्टी र संसदमा गम्भिर प्रतिरक्षाको अवस्थामा पुगेका ओलिको राजनीतिलाई गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले चमत्कारिक रुपमा उद्धार गरिदिएको छ । एमाले र माओवादीको एकिकरण कानुनी रुपमा खारेज हुनपुगेपछि एकिकृत नेकपाको आधिकारिकता दावि गरिरहेको पुर्वएमाले र पुर्वमाआवादीको समुह जबर्जस्त च्यातिन विवश हुनपुग्यो । यता, एमालेभित्र ओलिपक्षको हैसियत आफुलाई राजनीतिक रुपमा सिध्याउन खोजेको समुहलाई निगाहदान गर्न सक्ने अवस्थामा फेरियो ।
भलै काकतालिवश नै किन नहोस पार्टीको पुरानो हैसियत पुनस्थापना भएकोमा एमाले पंक्तिमा ठूलो खुशियाली र उत्साह छाएको थिया । दिपावली समेत गरियो । यदि त्यो फैसला एकिकृत नेकपामा विवाद चर्कनु भन्दा पहिला आएको भएखासै केही फरक नपर्न सक्थ्यो, ओलि प्रचण्ड दुवैले संयुक्त रुपमा नाम संशाधन गरेर कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न सक्थे । अरु यथावत रहन्थ्यो । एमाले पंक्तिमा आएको उत्साह वास्तवमा ओलि पक्षको विजयको उत्साह मात्रथिएन, पुर्व एमाले एकिकृत भएको हर्षोल्लास थियो । एकिकृत नेकपाको विभाजन खासमापुर्व एमालेको बराबरी विभाजन थियो ।
त्यसले धेरै नेता कार्यकर्ताहरुको राजनीतिक भविश्य जोखिम परेको थियो । पार्टी पुनस्थापित भए पश्चात पुर्व एमालेको जनाधार र शक्ति एकजुट हुने, पार्टीको कानुनी पुनर्जीवन, राजनीतिक पूनर्जीवनमा परिणत हुने, एकवर्ष पछि हुने स्थानीय र त्यसपछिको लगत्तैको संसदीय निर्वाचनम ापुन सफलत ाहासिल हुन सक्ने आशाको संचार भएको थियो ।
तर केपि ओलिको रवैयाले एमाले पंक्तिमा पुनजागृत उत्साह र खुशीमा तुषारापात भएको छ । माओवादीसँगको पुनतालमेल त के, पुर्व एमालेभित्रको एकताको निम्ति ओलि प्रवृत्ति पर्खाल बनेर खडा हुनपुगेको छ । ओलि खेमाले शुक्रबार भएको बालुवाटारको चर्तिकलालाई सामान्य प्रक्रियाको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छ ।
त्यो बिलकुल सामान्य होइन, केन्द्रिय कमिटिमा स्वतकायम भएका सम्पूर्णलाई पुर्वसुचना र जानकारी विना सटाकसुटुक बैठक बस्नु र विधान संशोधन, कमिटि विस्तार, जिम्मेवारी हेरफेर, महाधिवेशनको तिथि घोषणा जस्ता महत्वपूर्ण र गम्भिर निर्णय गर्नु घोर अनैतिक र अराजनैतिक काम हो । यस्तो कार्यले अर्कोपक्षलाई अर्को बैठकमा सहभागी हुनबाट नैतिक संकटखडा गरेको छ र अलग हुन विवश तुल्याएको छ, विभाजनलाई कायम राखेको छ ।
एमाले भित्रबाहिरका नयाँ पुराना व्यक्तिपुजक स्तुतिवाजहरुलाई लागेको होला ओली, एमाले ब्राण्ड र सूर्य चिन्ह भएपछि भोट आईहाल्छ, चुनाव जितिहालिन्छ । फोकटमा अरुहरुलाई त्यसको भागिदार किन बनाइरहने ? यस्तै भ्रमको धुरी चढेर रमाउनेहरुलाई के भन्नु छ र ! जगत मित्थ्या, ब्रह्मा सत्य भने जस्तो पार्टीका स्थापित नीति, सिद्धान्त, विचार, विधि, विधान, प्रक्रिया, राजनैतिक मुल्य, मान्यता, संस्कार, नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिएर ओलीको हुकुमी डक्ट्रिनमातहत पुर्व एमालेको सम्पूर्ण शक्ति समेटिन संभव छैन ।
ओलिको अतिवादले किंचित राजनैतिक चरित्र बोकेका उनकै खेमा भित्रकालाई पनि उकुसमुकुश र चिन्तित तुल्याएको छ । सायद त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप होला मिडियामा पहिला महासचिव बाहेक सबै पद खारेज गरिएको जानकारी आएपछि प्रदीपज्ञवालीको विज्ञप्तिमा पदहरु इथावत भएको जिम्मेवारी मात्र हेरफेर भएको स्पष्टिकरण आएको छ । तसर्थ ओलिको नीजि हैकममा चल्ने एमाले नामले मात्रएमाले हुनेछ, व्यवहारमा ओलीमाले अर्थात ओमाले बन्ने निश्चित छ र बाँकीले अर्को बाटो खोज्नु अनिवार्य नियती हुनेछ ।
(पौडेल ओएनएफ डेनमार्कका पुर्व अध्यक्ष हुन ।)
