तत्कालीन प्रथम विश्वयुद्धमा केही र दोश्रो विश्वयुद्धका क्रममा सैनिकका रूपमा काम गर्ने गरी हजारौँ नेपालीहरू विदेशिए । पछिल्लो अवस्थामा नेपालमा भएको तत्कालीन माओवादी विद्रोह, उच्च शिक्षा अध्ययनप्रतिको आकर्षण, ब्यवसाय तथा रोजगारीको खोजीमा नेपालीहरू विदेशिने क्रम बढ्यो ।
विदेशमा बसिरहेका नेपालीहरूको हक–हितमा काम गर्ने तथा नेपालको समृद्धिको लागि सहायक सिद्ध हुने अभिप्रायबाट सुरु गरिएको गैरआवासीय नेपाली अभियानले अहिले १७ वर्ष पूरा गरेको छ ।
विश्वका ८३ वटा राष्ट्रमा पुग्नु आफैंमा एउटा उपलब्धि हो, तर अभियानले अघिसारेका मूल मुद्दाहरू कति पूरा भए, कति भएनन् भनेर लेखाजोखा गर्ने बेला पनि अहिले भएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घका आरम्भ कालबाटै उठेको एउटा प्रमुख मुद्दा भनेको विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि (चाहे जति पुस्ता किन नहुन्) गैरआवासीय नेपाली नागरिकता हो ।
वर्षौंसम्म हाम्रो लगातार प्रयासको फलस्वरुप नेपालको संविधान २०७२ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ । तर पाँच वर्ष बित्दासम्म पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी ऐन जारी नहुनु दुःखको कुरा हो ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ को संशोधनमा दफावार छलफलपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत जुन महिनामा नागरिकतासम्बन्धी विधयेकलाई बहुमतले अनुमोदन गरेपछि गैरआवासीय नेपालीहरूले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको हो ।
तर यदि यो विधेयक हुबहु पास भएमा गैरआवासीय नेपालीलाई सम्बोधन गर्ने प्रमुख विषय नै छुट्ने देखिन्छ । कतै गैरआवासीय नागरिकता तथा परिचयपत्र दिँदै गर्दा प्रमुख मुद्दाको रूपमा रहेको गैरआवासीय राहदानीको विषय तुहिने त होइन ? कि वर्तमान नेतृत्व पङ्क्तिले त्यतातर्फ ध्यान पुऱ्याउन नसकेको हो ?
पछिल्ला दिनमा गैरआवासीय नेपालीहरूको मागको रूपमा रहेको दोहोरो नागरिकताको छलफल त्यसपछि नागरिकता निरन्तरता भन्दै सैयौँ सेमिनार र कार्यक्रमहरू आयोजना भए । यस विषयमा छलफल हुँदैगर्दा सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूको छलफलले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि नेपालको संविधानमा ब्यवस्था गरेसँगै सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकसरह पाउँछन् भन्ने विश्वास पनि हामीले लियौँ ।
जसले विदेशमा जन्मिएका बच्चाहरूको लागि सहज वातावरण हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो विश्वास थियो । जसरी बंशजको नागरिकता पाइन्छ त्यसरी नै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पनि पुस्तौँपुस्तासम्म ब्यवस्था हुन्छ भन्नेमा हामी अभियानकर्ता विश्वस्त भएका थियाँ ।
तर आज यसबारे कानुनमा ब्यवस्था गर्दा ढिलाई हुनु, विभिन्न अप्ठ्यारा विषयलाई घुसाउनुले यसको औचित्य नहुने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । साथै, अझै डरलाग्दो विषय भनेको नागरिकता त दिनु तर त्यो नागरिकताको आधारमा पासपोर्ट दिने विषयलाई लिपिबद्धको त कुरा छोडौँ छलफल पनि नचलाइनु र नेपाली निकायले विदेशी पासपोर्ट प्रयोग गरे हुन्छ भन्ने सजिलो मौखिक जवाफ दिनुबाट गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ– ‘हामीले प्रयास गरेको नेपालीलाई सधैं कसरी नेपाली बनाउन सकौँला ?
संघीय संसदमा पेश हुनका लागि तयार बनेको मस्यौदाको धारा २ को ‘क’ ३ को परिभाषामा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई गैरआवासीय नागरिक त भनियो, त्यो बाहेक घार २ ‘क’ को ‘१’, ‘२’ लाइ अलिक बढी ब्याखा गर्नु पर्ने मेरो धारणा रहेको छ ।
हुन त आज बनाइएका कानुन सधैंका लागि नरहन सक्छन्, तर विगत १७ वर्षदेखि हामीले जे विषयका लागि पसिना तथा पुँजी खर्च गऱ्यौँ त्यही विषयमाथि अहिले आएर आवाज नउठाउनु भनेको भविष्यको गम्भीर गल्ती हुन सक्ने मेरो प्रष्ट बुझाई रहेको छ । भोलि आउन सक्ने कानुनी अडचनलाई चिर्न पनि बन्दै गरेको मस्यौदा तथा पास भएर आउने विधेयेक र ऐन प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।
मानिलिउँ धारा २ ‘क’ १ मा भनिएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताप्राप्त व्यक्ति ‘क’ २ को नेपाली मुलको विदेशी नागरिकसम्बन्धी प्रस्तावनाको विषयलाई केन्द्रित भएर हेर्ने हो भने सङ्घ हाम्रो तथा हाम्रा दोश्रा पुस्ताका सन्ततिभन्दा अगाडि जान नसक्ने मेरो बुझाइ रहन्छ, किनकि नागरिकता त दिने तर राहदानीका विषयमा ऐनमा केही उल्लेख नहुँदा उक्त मस्यौदा आफैमा बाझिएको प्रस्ट देखिन्छ ।
अभियानको सुरुवाती दिनदेखि उठिरहेको आवाज तथा मैले विभिन्न फोरमहरूमा जोड दिँदै उठाइरहेको बिषय यहाँ हराएको छ । यस विषयलाई समेट्न सकिएन भने सङ्घले आजसम्म गरेका कामलाई धेरै ठाउँबाट प्रश्न उठाउन सकिने ठाउँ बन्नेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
आजका दिनमा नेपाल सरकार तथा सम्मानित संसदलाई मेरो आग्रह भनेको ‘नेपाली राजनीतिक अधिकारबाहेक संविधानमा सम्पूर्ण कुराहरू भोग गर्न पाउने किसिमको गैरआवासीय नागरिकता तथा राहदानी’ सरल तवरले पाउनुपर्ने ब्यवस्था मिलाउनु नै हो । यसतर्फ राज्यका अरू निकायहरू तथा संघीय संसदका माननीय सदस्यहरूको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
मेरो बुझाइ भनेको ‘गैरआवासीय नागरिकता तथा राहदानी’बाट ‘गैरआवासीय नेपाली’ सधैंको लागि नेपालसँग जोडिइरहने छन् भने यसैको कारणले गर्दा नेपालको सम्पत्ति बेचेर सधैंको लागि बाहिर पलायन हुन रोक्छ । यति मात्र नभई बाहिर कमाएको पैसा नेपालमा निसङ्कोच लगानी गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ । त्यही डकुमेन्टका कारण उसको आगामी नयाँ पुस्ता सदैव नेपालसँग जोडीइरहने वातावरण बन्नेछ ।
Source: घटना र विचार
