कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको निर्णयमा गत चैत ६ गते बिहान ८ देखि सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेको एसइइ (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा)–२०७६ अघिल्लो साँझमा एक्कासी स्थगित भयो । परीक्षाका प्रश्नपत्रहरू परीक्षा केन्द्र नजिकैका प्रहरी चौकीहरूमा पुगिसकेका थिए भने उत्तरपुस्तिकाहरू परीक्षा केन्द्रमा पुगिसकेका थिए ।
केन्द्राध्यक्षसहितको टिम तालिमसमेत लिएर परीक्षा केन्द्रमा पुगिसकेको थियो । परीक्षा स्थगित गरिएपछि परीक्षा दिने पुर्ण मानसिकताका साथ परीक्षा केन्द्रमा पुगेका झन्डै पाँच लाख विद्यार्थीहरू निन्याउरो मुख लिएर घर फर्किए । विश्व कोभिड १९ को महामारीमा रुमल्लिइरहेको थियो । नेपालमा पनि सङ्क्रमणको सङ्केत देखिन थालेको थियो ।
सञ्चालनको मुखैमा पुगेर परीक्षा स्थगित भएकामा तत्काल तातो रिसमा सरकारमाथि गालीको वर्षा गरिए तापनि मानव स्वास्थ्य र जिउज्यान नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा उतिखेरै विद्यार्थी, अभिभावक र आम शैक्षिक सरोकारवालाहरूबाट हृदयङ्गम भएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
चैतको ११ गते रातिबाट देशमा लकडाउन गरियो । देशभित्र सङ्क्रमण भित्रिन र फैलिन नदिन गरिएको उक्त निर्णयलाई आम नागरिकले स्वाभाविक रुपमा लिए, आखिर लिनैपथ्र्योे । त्यतिबेला सबैलाई लागेको थियो –लकडाउन धेरै लम्बिदैँन ।
अर्थात् लकडाउन खुलिहाल्छ, त्यसपछि एसइइ पूर्ववत् सञ्चालन हुन्छ । त्यसकारण न शिक्षा मन्त्रालयले एसइइमा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूलाई घरमै बसेर अनलाइन वा विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षाको तयारी गरिरहन र शिक्षकहरूलाई सहजीकरण गरिरहन अह्राएको थियो । शिक्षकहरू उसै गरिरहेका थिए ।
तै पनि परीक्षा हुने हो कि होइन, आम विद्यार्थीहरू एउटा खालको तनावपूर्ण अवस्थामा थिए । स्थिति सुध्रिएन । सङ्क्रमणले उल्टो गति लिन थाल्यो । लकडाउनको म्याद थप गर्दा गर्दै जेठको अन्तिमसम्म पुग्यो । 
आखिर रोग हो, महामारी हो ।
औषधि नै नभेटिएको महामारी । त्यस्तो महामारीसँग सबै डराउनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसो त शैक्षिक सरोकारवालाहरूले सरकारलाई एसइइको अन्यौलतालाई लामो समयसम्म लम्ब्याउन नहुने र वैकल्पिक उपाय अपनाउन सल्लाह, सुझाव या दबाव दिइरहेका थिए ।
बालमनोविज्ञानमा पर्ने असरलाई समयमै सुल्ट्याउन दिइएको उक्त दबाव नितान्त सामाजिक विषय थियो र सान्दर्भिक पनि थियो । ढिलो भएपनि सरकारले बोध ग¥यो ।
अन्ततोगत्वा जेठ २८ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालयको अन्तिम आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै मान्यता दिने गरी एसइइ नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि–२०७७ जारी ग¥यो ।
यस कायविधि जारी भएपछि विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिनु नपर्ने भयो र आफ्नो विद्यालयमा कक्षा १० को लागि लिइएको आन्तरिक मूल्याङ्कन अनुसार प्राप्ताङ्क रापबोर्डमा पठाउने जिम्मेवारी विद्यालय र शिक्षकहरूको काँधमा थपियो । एकातिर टाउकामा झुण्डिइरहेको परीक्षाको भारी विद्यार्थीहरूले बिसाए भने अर्कातिर नतिजा के कसो आउने हो भन्ने चिन्ता गह्रुङ्गो भारी बनेर थाप्लामा उक्लियो ।
तत्पश्चात् कार्यविधि अनुसार हरेक विद्यालयमा बनेको समितिले समयमै जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइमार्फत् आफ्ना विद्यार्थीहरूको प्राप्ताङ्क राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठायो । असार १ गतेबाट लकडाउन केही खुकुलो बनाइएको थियो ।
वैशाख १ गतेदेखि सञ्चालन हुने नयाँ शैक्षिक सत्रसमेत अन्यौलमा थियो । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयहरूमा वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणका लागि विभिन्न उपायहरू अगाडि सारेको थियो । प्रत्यक्ष पठनपाठन सञ्चालन असम्भव भएता पनि वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्नका लागि विद्यालयका शिक्षकहरू केही गतिशील बनेका थिए ।
पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न परियोजना कार्यहरू दिने, कुनै न कुनै रूपमा विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ सहजीकरणमा जोड्ने काम भइरहेको थियो । उता कक्षा १० का विद्यार्थीहरू एसइइको नतिजा कुरिरहेका थिए भने कक्षा ११ र १२ को परीक्षाबारेमा कुनै निर्णय गरिएको थिएन ।
सङ्क्रमण बढ्दो थियो । अब त झन् सङ्क्रमितहरूको मृत्यु दर पनि बढि नै रहेको थियो । एसइइको परीक्षालाई त कार्यविधिमा बाँधेर टुङ्गो लगाइएको थियो तर विश्वविद्यालयदेखिका स्थगित परीक्षा र विद्यालय सञ्चालनको बारेमा कुनै निश्चितता थिएन ।
शैक्षिक क्षति बढ्दो नै थियो । यसैबीचमा कक्षा ११ को परीक्षा समेत भाद्र मसान्तसम्म विद्यालयहरू आपैmले लिने र प्राप्ताङ्क रापबोर्डमा पठाउने गरी अर्को कार्यविधि जारी भयो । रापवोर्डले कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि जारी गरेको थियो । उक्त कार्यविधिबाट कक्षा ११ का विद्यार्थीहरूमा केही आशाको सञ्चार भएको थियो ।
कार्यविधि आइसकेपछि केही विद्यालयहरूले समय तालिका समेत प्रकाशन गरी परीक्षा सञ्चालनको तयारी गर्दै गरेको अवस्थामा फेरि रापबोर्डले यो विषम परिस्थितिमा परीक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीहरूको मानसिकतामा असर परेको भन्दै स्थगित गर्ने उर्दी जारी गरेपछि ती पनि स्थगित भए ।
अब परीक्षा हुने भयो भनेर मानसिकता बनाएका विद्यार्थीहरू फेरि पनि निराश बने । भाद्र १ गते विद्यालयहरूले पठाएको एसइइको नतिजा रापबोर्डले प्रमाणीकरण ग¥यो । उसको परिभाषामा भन्दा त अझ नतिजा प्रकाशन भयो । पहिलेकै वर्षमा जसरी एसइइको नतिजा आयो भन्ने बुझाइ धेरैमा प¥यो।
जे होस् ढिलै भएपनि कक्षा १० का विद्यार्थीहरूको उपलब्धिको प्रमाणीकरण भयो । विद्यार्थीहरू अब ढुक्क भए । तर तिनै विद्यार्थीहरूको उपलब्धिलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणीहरू, आलोचनाहरू सतहमा आए । सामाजिक सञ्जाल भरिए ।
विद्यालय र शिक्षकहरूको नैतिकतामाथि एकथरिले गम्भीर प्रश्न गरे । वर्षौँदेखि तिनै विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गर्दै आएका शिक्षकहरूमाथि चरम अविश्वास गरियो । केहीले भने त्यसको बचाउ गरे ।
अघिल्लो वर्षको नतिजा र यस वर्षको नतिजा (बोर्ड भर्सेस विद्यालय) तुलना गर्दै विभिन्न विश्लेषणहरू भए । कारण के थियो भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ जिपिए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या सयौंबाट हजारौं पुगेको थियो भने न्युन विद्यार्थीहरूले मात्र तल्लो जिपिए प्राप्त गरेका थिए भन्ने कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले बाहिर ल्याएका थिए ।
‘यो कसरी भयो ? पक्कै पनि शिक्षकहरूले आपूmखशी नम्बर थपेर पठाए भन्ने निष्कर्षमा एकथरि मिडियाकर्मीहरू, शिक्षाविद्हरू र मानिसहरू पुगेका थिए भने शिक्षकहरूमाथि विश्वास गर्नुपर्ने भन्ने मत पनि उत्तिकै बलियो थियो ।
अझ बालमनोविज्ञानमाथि गम्भीर आघात पार्ने कारण त सामाजिक सञ्जालमा नै पोष्ट गरिएका विषयहरू थिए। जुन पोष्टहरू विद्यार्थीहरूलाई नै कोरोना ब्याचको नाउँ दिएर त्यत्तिकै (परीक्षा नै नदिई) उत्तीर्ण भएको तर्फ लक्षित थिए ।
यसले अबोध र निर्दोष बालबालिकाहरूको स्वस्थ रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारमाथि धावा बोलेको थियो । किनकि मानसिक अस्वस्थता पनि एक गहिरो गरी महसुस हुने अस्वस्थता हो ।
नतिजा त आयो, चर्चा परिचर्चा पनि भइ नै रहे । नतिजा आएको एकाध दिनपछि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ११ मा भर्नाका लागि आधारहरू सार्वजनिक ग¥यो । ती आधारहरू अघिल्लो वर्षको भन्दा केही परिमार्जित थिए । यी आधारहरूले २६ हजार जति विद्यार्थीहरू कक्षा ११ मा भर्ना हुनबाट बञ्चित हुने भन्ने खबर फेरि राष्ट्रिय मिडियाहरूले बाहिर ल्याए ।
अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा डी र इ ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरू नै छैनन् भन्ने मानसिकतामा हो या के हो पाविकेले जानीजानी ती विद्यार्थीहरूलाई कक्षा ११ मा पढ्नबाट रोक लगाएको हो ? त्यसको जवाफ पाविकेसँग नै होला ।
तर अघिल्लो वर्षमा गणित विषयमा डि वा इ ग्रेड ल्याउनेले पनि गणित, विज्ञान, प्राविधिक धारका विषय र व्यवस्थापन समूहका विषय बाहेक शिक्षा समूहका अन्य विषय पढ्न पाउने गरी भर्ना पाउँथे । अहिले त्यसो नहुँदा ती विद्यार्थीहरू मर्कामा परेकै हुन् भन्ने कुरा शिक्षामा समान्य सरोकार राख्ने जो कसैले पनि बुझ्न सक्छ ।
कोभिड–१९ को महामारीले आम नागरिकमा गम्भीर त्रासको अवस्था सिर्जना गरिरहेकै छ । यस विपत्तिले बालबालिकाहरूमा परेको असर झनै गम्भीर छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षणजस्ता विषय बालअधिकारका संवैधानिक अधिकारहरू हुन् ।
आजको स्वस्थ बालबालिका मात्र भविष्यको स्वस्थ नागरिक हुने हुन् तर शिक्षा र नतिजाको विषयलाई लिएर उनीहरूलाई होच्याउने, मानसिक रुपमा ‘टर्चर’ दिने काम स्वयम् समाजका अगुवा भनाउँदाहरू, आपूmलाई शिक्षाविद् कहलाउनेहरू, मिडियाका मसिहा ठान्नेहरू र प्रशासक मान्नेहरू बाटै हुनु दुर्भाग्य सिवाय केही होइन ।
अनि अर्को कुरा, शिक्षकहरूलाई गाली गर्दा महान् भइन्छ भन्ने मानसिकता बोकेकाहरूले शिक्षकसँग विद्यार्थीहरू समेत जोडिएका छन् भन्ने कुरा अलिकति पनि बुझ्न नसक्नुले माकुरा र तिनका सन्तानहरूको सम्बन्धलाई चरितार्थ गर्दैन र ? आपू पनि एक समयमा त्यही विद्यार्थी थिएँ भनेर सम्झन नसक्नुले मानवीय चेतनाको खिल्ली उडाउँदैन र ? समाजका विभिन्न पदमा आसिन हुनका लागि क, ख त सिकेर आउनैपर्ने होला, दुईचार अक्षर लेख्न पनि त शिक्षकले नै सिकाए होला ।
अर्कै ग्रहमा पुगेर अङ्क–अक्षर चिनेर नेपालमा झरी शिक्षकहरूलाई गाली गरेका हुन् भने त भन्नु क्यै छैन । होइन भने शिक्षकहरूलाई सम्मान गर्न सिकौँ । विद्यार्थीहरूलाई माया गर्न सिकौँ र उनीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस लगाउने काम कदापि नगरौँ । यसैमा आफ्नो अनि समाजको भलो हुनेछ ।
