कोरोनाको कहरले अस्तब्यस्त जनजीवनमाथि यतिखेर म्याग्दीमा बाढीपहिरोले जनधनको अकल्पनीय क्षति पु¥याएको छ। असार यता बाढीपहिरोका कारण ३१ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने पाँच जना अझै बेपत्ता छन्। वितेको पाँचबर्ष यता म्याग्दी जिल्लामा प्राकृतिक विपत्तीमा परेर ४७ जनाले ज्यान गुमाए । सयौं नागरिक विस्थापित भए । बाढीपहिरोका कारण अरवौंको सम्पत्ति नासियो।
एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकाको ४५ वडा मध्ये अधिकांसमा विकास र समृद्धिको नाममा ग्रामीण क्षेत्रमा जथाभावी सडक विस्तारको काममा डोजर चालक नै इन्जिनियर बन्ने, उपभोक्ता समिति र राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण विनास निम्त्याएको छ ।
बस्तीमाथिबाट जथाभावी डोजरले डाँडा काट्ने गरेकाले सडककै कारण सदरमुकाम बेनीको मंगलाघाट, क्याम्यसचोक, अस्पताल चोक आसपासको क्षेत्रका साथै ग्रामिण बस्तीहरूमा असुरक्षा बढाएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएपछि गाउँगाउँमा सडक निर्माणले गति लिएको छ।
जनप्रतिनिधिले नै बजेट विनियोजन गर्न पाएपछि उनीहरूको प्राथमिकता सडक पर्नु ठूलो कुरा पनि होईन्। केही स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आफैँ ठेकेदार, डोजरको मालिक भएकाले पनि सडक निर्माणमा बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकतामा राखेको गुनासो सुन्ने गरिन्छ ।
स्थानीय तह बाहेक प्रदेश र संघीय सरकारका सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत विनियोजन हुने बजेटसमेत अधिकांश सडककै लागि खर्च हुने गरेको छ ।
सांसदको प्रस्तावमा विस्तार गरिएका नयाँ ट्रायकमा समेत हेलचेक्र्याइ गरिएको छ। बजेटमा झन डाडु पन्यु आफ्नै हातमा गराइ उपभोक्ता समितिमा आफ्ना आसेपासेलाई राखेर विस्तार गर्दा झनै जोखिम बढेको छ ।
सदरमुकाम बेनी नजिकै विस्तार गरिएका सडकदेखि दुर्गमक्षेत्रसम्मको सडकको अवस्था वेहाल छ । हेबी इक्युपमेन्ट’ प्रयोग गरी निर्माण भइरहे पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड नै लागु भएको छैन् ।
अध्ययनबिनै खनिएको सडकमा खटिएका प्राविधिकले समेत जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिको इसारामा काम गर्नुपर्ने अवस्थाले हिउँदमा निर्माण गरिएका धेरैजसो सडक वर्षातमा ठप्प हुने गरेका छन्।
सडक विस्तारमा मापदण्ड बनाए पनि जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहले प्रयोग गरेका छैनन् भने प्रदेश र संघीय सरकार मातहतका कार्यालयले समेत फिल्डमा मापदण्डभन्दा कागजी प्रक्रियामा मात्रै मापदण्डलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ ।
प्राकृतिक भन्दा मानवसिर्जित विपत्तीले भूक्षय, बाढीपहिरोजस्ता समस्या निम्तिने गरेको अवस्थामा म्याग्दीका नबआगन्तुक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको तीनै तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, कार्यालय प्रमुखको उपस्थितिमा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा अब वातावरणीय अध्ययन नगरी सडक खन्न नपाइने प्रस्तावमा लिखित प्रतिबद्धताले अवका दिनमा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सर्वपक्षीय बैठकले पहिरो, भूक्षय, कटान र बाढीको समस्या न्यूनीकरणका लागि सडकको ट्याक खन्नुअघि नयाँ ट्रयाक खन्दा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (इआइए) को प्रस्तावमा जुटेको सहमतिले आगामी दिनमा पुराना र नयाँ ट्याक खोल्ने क्रममा सरकारी निकायको निगरानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नगरी सडक निर्माणमा समुदायबाट समेत अवरोधको आवश्यक छ । केहीदिन सवारीसाधनमा घरदैलोमै पुग्ने आसमा भविस्यमा बस्तीबाटै विस्थापितको जोखिमलाई समेत समुदायस्तरबाटै थोरै सडक खनेर बाह्रै महिना चल्ने होस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्राविधिकले मापदण्ड अनुसार सडक विस्तारमा आफ्नो जिम्मेबारी पुरा गर्नुपर्छ । बाढीपहिरोको कहालीलाग्दो अवस्थाबाट जोगिन जिल्लास्तरमा गरिएका निर्णयको पूर्णरुपमा पालना गर्न सकेमा म्याग्दीमा प्राकृतिक विपत्तीबाट हुने जनधनको क्षती न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । बेनी साप्ताहिक पत्रिकाबाट
