पश्चिम म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका साविकको गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, मल्कबाङ, मराङ र ताकम गाविस मिलेर बनेको छ। हिमाली जिल्ला म्याग्दीको झन्डै ४५ प्रतिशत भू–भाग धवलागिरि गाउँपालिकाले मात्रै ओगटेको छ। पर्याप्त मात्रामा जडीबुटीको सम्भावना रहेको यस गाउँपालिकाको ४ नम्बर वडा मुदीमा संसारको सातौं अग्लो चुचुरो (८,१६७ मि.) धौलागिरि हिमाल पर्दछ। जडीबुटी उत्खनन तथा प्रशोधन, तातोपानीका कुण्ड, बन्यजन्तु जनावरको अवलोकन, तालतलैया, झरना, मनोरम हिमशृंखला र कृषि तथा पशुपालन धवलागिरि गाउँपालिकाको प्रमुख सम्भावना हुन्।
अल्पसंख्यक छन्त्याल समुदायको समेत बस्ती रहेको यस गाउँपालिकामा पर्यटनको सम्भावना उच्च देखिन्छ। गाउँ–गाउँमा होमस्टेमार्फत् पर्यटन प्रवद्र्धन गरेर स्थानीयले मनग्य आम्दानी गर्न सक्छन्। तर, विकट र दुर्गम मानिने यस गाउँपालिकामा पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विकासका पूर्वाधारहरू नबन्दा पछाडि परेको छ। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको पनि साढे २ वर्षको समय बितिसकेको छ। यसै सन्दर्भमा धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनसँग प्रताप बानियाँले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
आजभोलि के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
चालू आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकामार्फत् सञ्चालित योजनाहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न जोड दिइएको छ। सञ्चालित योजना थ्री स्टारमध्ये कार्य सम्पन्न भएकाको फस्र्योट र बाँकी योजना सम्झौता गरी निर्माणको कामलाई तीव्रतादिइएको छ। यसका साथै पालिकाबाट गर्नुपर्ने विकास निर्माणका कामको समन्वय, गौरवका योजनाको डीपीआर तयार, ठूला योजनालाई जिल्ला हुँदै प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत् निर्माणका लागि आवश्यक काममा व्यस्त छु।
गाउँपालिकाको नेतृत्वमा चयन भइसकेपछि के–के काम गर्नुभयो त ?
हामी गाउँपालिकामा निर्वाचित भएर आएको साढे २ वर्ष बितिसकेको छ। यस अवधिमा खासगरी गाउँपालिकाको केन्द्र कायम गर्नुका साथै कार्यालय व्यवस्थापन, गाउँपालिकाको भवन निर्माणका लागि १० रोपनी जग्गाको व्यवस्थापन, आवधिक योजनाहरू बनाउने, गाउँपालिकाको ७ वटै वडाभित्र हेलिप्याड निर्माण, खेलमैदान व्यवस्थित र निर्माणजस्ता कामहरू सम्पन्न भएका छन्।
सडकतर्फ गाउँपालिकाको १ नम्बर वडा गुर्जाबाहेक २, ४, ५ र ६ नम्बर वडालाई कच्ची सडकले जोड्ने काम अगाडि बढेको छ। ७ र ३ नम्बर वडामा सडकको स्तरोन्नतिको काम भएको छ। विद्युत्तर्फ भने केन्द्रीय प्रसारण लाइन ७ र ६ नम्बर वडाको आधा बस्तीमा बालिएको छ भने लुलाङ, मुदीको बगरा र चेचुङ तथा मराङको बुलमा माइक्रो हाइड्रोका साथै सोलार बत्ती जडान गरिएको छ।
बाँकी १, ३ र ५ नम्बर वडामा लघुजलविद्युत योजना सञ्चालन, २ नम्बर वडामा वैकल्पिक ऊर्जा तथा ४ नम्बर वडाको बगरामा गाउँपालिका र गिभ पावरको आर्थिक सहयोगमा सोलार बत्ती जडान गरिएको छ। जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी तत्काल र क्रमिक रूपमा गर्नुपर्ने कामलाई पालिकामार्फत जोड दिइएको छ। साथसाथै धवलागिरि गाउँपालिकाको विद्युत् र सडक नपुगेका वडाहरूमा पालिकाको विशेष पहलमा सडकको पहुँच पुर्याउने तथा बिजुली बत्ती बाल्ने योजनालाई जोडतोडका साथ अगाडि बढाइएको छ।
तपाईंको गाउँपालिका समृद्धिका आधारहरू के–के हुन् ?
हाम्रो गाउँपालिकाको प्रमुख समृद्धिको आधार भनेको जडीबुटी र पर्यटन हो। जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन, हाइड्रोपावर निर्माण, पशुपालन, पर्यटकीय गन्तव्यका क्षेत्रहरू धवलागिरि बेसक्याम्प, गुर्जा हिमाल, ऐतिहासिक ताकमकोत, मुदीको बगरा तथा गुर्जाको तातोपानी कुण्ड, गुर्जा र मल्कबाङका खानी, कृषि तथा पर्यटन नै समृद्धिका आधारहरू हुन्।
नेपालको एक मात्र ढोरपाटन सिकार आरक्षले पनि धवलागिरी–१, गुर्जालाई समेट्छ भने धवलागिरि हिमालसमेत हाम्रै गाउँपालिकामा पर्ने हुँदा यसबाट आउने रोयल्टीलाई पनि गाउँपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ।
यहाँले धवलागिरि हिमालको रोयल्टीलाई पालिकको विकास निर्माणमा लगानी गर्ने कुरा गर्नुभयो, गाउँपालिकालाई अहिले कति आउँछ त हिमालको रोयल्टी ?
हाम्रो गाउँपालिकाको समृद्धिका आधारहरूमध्ये एउटा आधार धवलागिरि हिमाल पनि हो। तर, संघीयताको कार्यान्वयन भएको यतिका समयसम्म पनि गाउँपालिकालाई एकदमै नगन्य मात्रामा पर्यटनको अर्थात् धवलागिरि हिमालको रोयल्टी आउने गरेको छ। कुल आम्दानीको ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा आउनुपर्ने भए पनि अहिले वार्षिक करिब ५ प्रतिशत मात्रै आउँछ।
यसले गर्दा पर्याप्त सम्भावना र स्रोत हुँदाहुँदै पनि त्यसबाट पाउनुपर्ने हिस्सा नपाउँदा गाउँपालिकामा सोचेअनुसार पर्याप्त बजेट खर्च गरेर काम गर्न सकिएको छैन। अझै पनि पुरानै सोच र प्रणालीका कारण हाम्रो स्थानीय तहले नियमअनुसार पाउनुपर्ने पर्यटन क्षेत्रको रोयल्टी नपाएको यथार्थ हो। ग्रामीण क्षेत्रको विकास र परिवर्तन गर्ने हो भने पुरानो सोच र प्रणाली पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ।
संविधानले स्थानीय तहलाई विभिन्न २२ ओटा अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरेको छ, ती अधिकारको कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म कतिवटा कानुनहरू निर्माण गर्नुभयो ?
हामीले अहिलेसम्म जम्मा ८ वटा मात्रै कानुनहरू निर्माण गर्न सफल भएका छौं। तीमध्ये भौतिक पूर्वाधार ऐन, शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य ऐन, सहकारी ऐन, स्थानीय कर्मचारी सञ्चालन ऐनलगायत रहेका छन्। बाँकी ऐनहरूको सन्दर्भमा भने आवश्यकताअनुसार कार्यविधि बनाएर काम गर्ने गरेका छौं। अन्य ऐनहरू निर्माणको क्रममा रहेकाले तिनलाई पनि छिट्टै नै बनाएर कार्यान्वयनको पाटोमा ल्याउनेछौं।
तपाईंको गाउँपालिकामा योजना छनोटका आधारहरू कसरी तय गर्नुभएको छ ?
राज्यको पुनर्संरचना भएसँगै अहिले नेपालमा तीन तहका सरकारहरू क्रियाशिल छन्। केन्द्रमा संघीय सरकार, प्रदेशमा प्रदेश र पालिकाहरूमा स्थानीय सरकार रहेका छन्। हामी स्थानीय सरकार भएका नाताले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार पालिकालाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लागेका छौं।
यही ऐनको आधारमा पालिकाको कामलाई अगाडि बढाएका छौं। यसका साथै स्थानीय जनताको मागका आधारमा समेत कतिपय योजनाहरूलाई छनोट गरी प्राथमिकताक्रम तोकेर विकास निर्माणको कार्यलाई जोड गरिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्यो, हालसम्म लक्ष्यअनुसार कति प्रतिशत हासिल गर्नुभयो ?
सात महिनाको अवधि बितिसक्दा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न सकिएको छैन। तैपनि, अहिलेसम्म समग्रमा करिब २० प्रतिशत मात्रै लक्ष्य हासिल गरेका छौं। भौगोलिक विकटता, प्राकृतिक चुनौती (वर्षा र हिमपात), सडक अवरुद्ध, पदमार्ग निर्माणमा समस्या, कर्मचारी समायोजनले समस्या, स्थानीय उपभोक्तामा पुरानै सोच, बुझाइको कमी, दुर्गममा शिक्षा तथा स्वास्थ्यको पहुँच नहुनु जस्ता कारणले सोचेजति काम गर्न नसकिएको हो। अब भने कर्मचारी समयोजना भएर आइसकेको हुँदा प्रगतिको पाइला तीव्र बन्नेछ।
गाउँपालिकाभित्र आन्तरिक स्रोतहरू के–के छन् ? वार्षिक आम्दानी कति हुन्छ ?
धवलागिरि गाउँपालिकामा आन्तरिक स्रोत भनेका नै मुख्यतयाः दर्ता र सिफारिस, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, व्यवसाय दर्ता नवीकरण (होटल, पसल, कृषि फर्म) दस्तुर हो । स्थानीयलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको छ भने पर्यटन, जडीबुटी र हाइड्रोपावरबाट स्रोत लिने काम गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। आन्तरिक स्रोततर्फ वार्षिक आम्दानी २० लाख रुपियाँ हुने गरेको छ।
जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा तपाईं पहिला कुनै सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो। शिक्षकको जागिर छाडेर अहिले गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुभएको छ, शिक्षक र जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा कत्तिको फरक पाउनुभएको छ ?
शिक्षक भएर काम गर्दा सीमित दायराभित्र रहेर मात्रै काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। पहिला माग्ने ठाउँमा मात्रै थिएँ तर, अहिले दिने ठाउँमा पनि छु। पहिलाको भूमिका फेरिएको छ भने दायरा पनि फराकिलो बनेको छ। सीमित ठाउँमा बसेर काम गर्दा केही सहज भए पनि कतिपय असहज पनि थियो। तर, अहिले भूमिका फेरिएर गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि बन्दै गर्दा अवसर पनि छ, चुनौती पनि दुवै छ।
म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहमध्ये एउटा गाउँपालिकाको प्रमुख, त्यसमा पनि महिला हुनुहुन्छ, एकजना महिला गाउँपालिकाको प्रमुख हुँदै गर्दा महिलासँग सम्बन्धित कस्ता–कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहनुभएको छ ?
म्याग्दी जिल्लाका ६वटा स्थानीय तहमध्ये धवलागिरि गाउँपालिकाको प्रमुख त्यसमा पनि महिला म मात्रै हुँ। मैले खासगरी आफे्नो गाउँपालिकामा महिलाहरूलाई लक्षित गरेर सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई जोड दिएकी छु। वडामार्फत् महिलालक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्न पहल गर्दै आएकी छु।
महिला दिदीबहिनीको स्वास्थ्यलाई जोड दिएर सुनौला हजार दिनका आमाहरूसँग अध्यक्ष कार्यक्रमलाई जोड दिएकी छु। चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका लागि पालिकाको सबै वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
योसँगै महिनावारी स्वच्छता, वासप्लान, लोकल कुखुरा वितरण कार्यक्रम, किशोरीलाई लक्षित गरेर विद्यालयस्तरमा सेनेटरी प्याड निर्माणसम्बन्धी तालिम तथा वितरण, उमेर सान्दर्भिक विवाह उपाध्यक्ष कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौं। दुर्गम र ग्रामीण भेगका महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि आय–आर्जन र व्यवसायमूलक कार्यक्रम पनि रहेका छन्।
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि के–कस्ता कार्यक्रमहरू छन् ?
अन्य स्थानीय तहको तुलनामा धवलागिरि गाउँपालिकामा धेरै बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ। गाउँपालिकाअन्तर्गत अधिकांश वडामा रहेको बालविवाह रोक्नका लागि उमेर सान्दर्भिक विवाह उपाध्यक्ष कार्यक्रम बनाएर सञ्चालन गरेका छौं।
यसैगरी गल्र्स फस्ट फन्ड कार्यक्रम लागू गरी बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिएको छ। दुर्गम र विकट गाउँमा हुने बालविवाह रोक्न विद्यालयको तहबाट पनि सचेतना फैलाउन आवश्यक पहल थालिएको छ। गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष न्यायिक समितिको सभापति रहेकाले न्यायिक समितिको तर्फबाट पनि बालविवाहलगायत अन्य समस्या समाधानमा केन्द्रित भएका छौं।
गाउँपालिका प्रमुख भएर काम गर्दै गर्दा समस्या र चुनौती कत्तिको भोग्नुभएको छ त ?
जुनसुकै काम गर्दा पनि समस्या र चुनौती हुन्छन् नै। त्यसमा पनि महिला भएर काम धेरै समस्या र चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ। समाजमा अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच कायमै रहेकाले समस्या छ।
स्वयं महिलाले पनि पुरुषले भनेको विश्वास गर्ने र महिलाले भनेको त्यति विश्वास नगरेको पाइएको हुँदा कार्यसम्पादनमा समेत समस्या देखिन्छ। त्यसैले, महिला पुरुष समान हो भनेर सँगै मिलेर काम गर्न सकियो भने समस्या र चुनौतीलाई सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ। यसका लागि महिला पुुरुष मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।
हिमाली वडा गुर्जालाई जोड्न गाउँपालिकाको सुरुङमार्ग बनाउने योजना थियो। कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो ?
गुर्जालाई सुरुङमार्गले जोड्ने योजना बनाइए पनि त्यो स्थानीय सरकारको पहुँचभित्र पर्न सकेको छैन। स्थानीय सरकारको बजेटले भ्याउन नसक्ने भएको हुँदा सुरुङमार्ग बनाउने योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। यसका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
गाउँपालिकामार्फत् अहिले लुलाङदेखि गुर्जा जाने गोरेटो बाटोलाई पदमार्ग बनाउन लागिएको छ। गोरेटो बाटोको स्तरोन्नति गरी त्यसलाई पदमार्गमा रूपान्तरण गर्न लुलाङ र गुर्जा दुवै तर्फबाट पदमार्ग निर्माणमा जोड दिइएको छ।
तपाईंको आगामी योजनाहरू के–के छन् ?
गाउँपालिकामार्फत् सुरु गरिएका अधुरा कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पूर्णता दिनेछु। गाउँपालिकाको भवन निर्माणको सुरुआती, गौरवको योजनाहरूमध्ये ‘एक घर, एक धारा’ को खानेपानी योजना सञ्चालन, सडक तथा विद्युत्, कृषि र पर्यटनलाई जोड, तातोपानीका कुण्डको संरक्षण तथा व्यवस्थापनजस्ता कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइनेछ।
खासगरी धवलागिरि गाउँपालिकाको गुर्जाबाहेक बाँकी सबै वडामा सडक र विद्युत्को पहुँच सबै जनताको घर–घरमा पुर्याउने कामलाई विशेष जोड दिएर सोहीअनुसार योजना कार्यान्वयन गर्नेछौं।
अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?
सर्वप्रथम त गाउँपालिकाको विषयमा मलाई कुरा गर्ने अवसर दिनु भएकोमा तपाईं र नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिकलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो अन्तर्वार्ता पढेर आमपाठक वर्गले सकारात्मक र रचनात्मक सुझावसहितको टिप्पणी गरिदिनुहोला भन्ने अपेक्षासमेत गर्दछु। पत्रिकालाई फेरि पनि धन्यवाद।
