न्यायमा सर्वसाधरणको पहुँच बढाउने न्यायपालिकाको रणनितिक योजना अन्तरगत जिल्ला अदालत म्याग्दीले विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ।यस्ता कार्यक्रम दुर्गम बस्ती र विद्यालयहरुमा पुगी स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुको समेत उपस्थितीमा हुने गरेकाले पनि अदालतको कार्य्विधी, अदालतले प्रदान गर्ने सेवा, समकालिन कानुन सम्बन्धी ज्ञान र कानुनी साक्षरताको साथसाथै निशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी जानकारी दिने सहज भएको जिल्ला अदालत म्याग्दीका श्रेष्तेदार खिलप्रसाद बुर्लाकोटीले बताए ।
सेवाग्राहीले प्राप्त गरुन, सेवा प्रवाह गर्दा कुनै झन्झट र अवरोध विना उत्साहपुर्वक उर्जा सहित सेवा प्राप्त गर्न मुस्कान सहितको सेवाले समेत लक्ष्य अनुसारको प्रगति नजिक पुग्न सहज भएको बताए । उनीसँग अदालतका सेवा तथा भावी रणनीतिका बारेमा बेनीअनलाइनका हरिकृष्ण गौतमले गरेको कुराकानी
जिल्ला अदालत म्याग्दीबाट चाल’ आवको सम्रग प्रगितको अवस्थाका बारेमा सटिक बताईदिनुहोस् न
म्याग्दी जिल्ला अदालतको बार्षिक कार्ययोजना अनुसारको आ.व.०७५÷०७६ को अनुमानित मुद्दा संख्या ३७८ मध्ये वार्षिक फर्छौट लक्ष्य ७५५ हुन आउछ । आजको दिन सम्म मुद्दा दर्ता संख्या ३१८ फर्छौट संख्या १८८ र बाँकी संख्या १३० रहेको छ । यो कुल मुद्दा संख्याको ६०५ फर्छौट प्रगती हो । हामीले निर्धारण गरेको फर्छौट लक्ष्य ७५५ प्राप्त गर्न केही मेहनत गर्नु पर्ने देखिन्छ । यस विचमा न्यायाधीहरुको सम्मेलनको कारण केही समय ईजलाश नबस्दा फर्छौट प्रगतीमा असर पर्न गएता पनि आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा हाम्रो लक्ष्य पुरा हुनेमा विश्वस्त छौ ।
कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्ययोजना सहित अगाडी बढ्नु भएको छ, लक्ष्य अनुसार प्रगति भएको छ त ?
हाल चालु अवस्थामा रहेको न्यायापालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षिय रणनितिक योजना अन्तर्गत हरेक अदालतहरुले आफ्नो कार्य योजना निर्धारण गरी स्विकृत कार्य योजना अनुसार कार्यसम्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ । सो अनुरुप म्याग्दी जिल्ला अदालतले पनि पाँचौ वार्षिक कार्य योजना अनुरुप कार्यसम्पादन गर्दै आईरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
हाम्रो कार्य योजना अनुसार कानुनको म्याद भित्र फैसला गर्ने र फैसला भएको मितिले ७ दिन भित्र फैसला तयार गर्ने, पुराना वक्यौता मुद्दाहरुको न्युनिकरणमा जोड दिने, फैसला कार्यान्वयनको कार्यलाई विषेश अभियानको रुपमा संचालन गर्ने, सुपरीवेक्षण एंव निरिक्षणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, कानुनी सहायता प्रणालिलाई प्रभावकारी बनाउने, मेलमिलाप प्रकृयाद्वारा विवाद समाधान गर्न उत्प्रेरित गर्ने । अदालतको भौतिक निर्माणलाई सेवग्राही मैत्री बनाउने, गुनासो सुनुवाईको संयन्त्र निर्माण गर्ने, न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँगको सम्बन्ध र समन्वयलाई सदृढ गर्ने, अदालत व्यवस्थापनमा सुचना र संचार प्रविधीको प्रयोगलाई संस्थागत गर्ने, सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था र अदालतको भौतिक सुधार गर्ने हाम्रो कार्य योजना हो । सो कार्ययोजना अनुरुप नै हामीहरुले कार्य सम्पादन प्रगती गर्दै आईरहेका छौ । 
नेपालको संविधानमा राजनैतिक दल सम्बन्धित संवैधानिक ब्यवस्था छ तर, विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर मुद्धा चलाइरहेको छ, यसरी मुद्धा चलाउनु गैर वा संवैधानिक छ कि छैन । तपाईले भन्न मिल्ने भए प्रष्ट पारिदिनुहोस् न त ?
तपाईको प्रश्नले संविधान अनुसार दल दर्ता गरेर राजनिती गर्न पाउने स्वतन्त्रता तर्फ संकेत गरेको देखिन्छ , सो सहि नै हो । संविधानले तोकेको सर्तमा रही राजनिती गर्न सबै दललाई स्वतन्त्रता हुन्छ नै तर केही प्रतिबन्धात्मक अवस्था छ । संविधानको भाग २९ धारा २६९ मा राजनितिक दलको गठन दर्ता र संचालन सम्बन्धमा धारा १७ अन्तर्गत बन्ने कानुनको अधिनमा रही राजनितिक दल गठन गरी संचालन गर्न सक्ने र त्यस्तो दलले कानुन बमोजिमको कार्य्विधी पुरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकमा विना हातहतियार शान्तीपुर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता र राजनितिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्था छ ।
अदालतमा राखिएको नागरिक बडापत्रमा सेवाग्राहीलाई मुस्कान सहितको सेवा दिने उल्लेख छ । अदालतमा प्रवेश गर्नेले मुस्तकान सहितको सेवा पाएका छ न त ?
मुस्कान सहितको सेवा हाम्रो प्रतिवद्धता नै हो । यो सेवा सेवाग्राहीलाई गर्ने मर्या्दित व्यवहारसँग सम्बन्धीत छ । हाम्रा कर्मचारीबाट प्रदान गरिने सेवा सहज र सरल रुपमा सेवाग्राहीले प्राप्त गरुन, सेवा प्रवाह गर्दा कुनै झन्झट र अवरोध विना उत्साहपुर्वक उर्जा सहित सेवा प्राप्त गरुन भन्ने उद्धेश्य हो । जसबाट कर्मचारीको मुहार पनि हसिलो होस् र सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने सेवाबाट सन्तुष्ट हुन्छन भन्ने मानव व्यवहार सँग सम्बन्धीत व्यवस्थापनको उद्धेश्य पनि हो । यसमा हाम्रो निरन्तरता छ । मुस्कान सहितको सेवा प्राप्त भईरहने नै छ ।
न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर जनचेतनामुलक कार्यक्रम Judicial Outreach सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसको प्रभावकारीकता कत्तिको देख्नुहुन्छ त ?
न्यायमा सर्वसाधरणको पहुँच बढाउने न्यायपालिकाको रणनितिक योजनाको लक्ष्य नै हो । सो अनुसारको सर्वोच्च अदालतमा न्यायमा पहुँच आयोग नै गठन भएको छ । यसको मुल उद्धेश्य साधन स्रोत र शिक्षाको अभावबाट पछी परेका सिमान्तकृत वर्ग, महिला , दलित, जेष्ठ नागरिक, बालवालिका र असाहायहरुले न्याय पाउनबाट बन्चित हुन नपरोस भन्ने उद्धेश्यका साथ लक्ष्यित कार्यहरु अदालतले संचालन गर्दै आईरहेको छ । सो को कार्यान्वयनको रुपमा समुदायमा अदालत Judicial Outreach) कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढेको छ । कार्यक्रममा स्थानिय व्यक्तीहरुको उल्लेखनिय सहभागिता भई न्यायीक प्रकृयाको बारेमा जानकारी दिने र अदालतको बारेमा भएका भ्रमहरु समेतलाई चिर्न सफल भएका छौं । 
मेलमिलाप सम्बन्धि अदालतको रणनीति कस्तो छ त?
मुलुकी देवानी कार्य्विधी संहिता ऐन २०७४ को दफा १९४ मा पक्षहरुले चाहेमा जुनसुकै अदालतमा विचारधिन रहेको मुद्दाको मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको समाधान गर्नु संयुक्तरुपमा अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को परिच्छेद ७ को नियम ४९ देखी ६० सम्म मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्न मेलमिलापबाट मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम लिएको व्यक्तीको सुची तयार गरी मेलमिलाप केन्द्र समेत तोकिएको छ । पक्षहरुलाई मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्दामा पहिलो तारेखमा नै मेलमिलाप गर्न उत्प्रेरित गर्ने र लिखित सहमती भएमा १ महिनाको समय दिई मेलमिलापकर्ता समक्ष श्रेस्तेदारले पठाउने व्यवस्था छ ।
नियमावली अनुसार सम्बन्धीत ईजलासलाई मिलापत्र हुनसक्ने मुद्दामा पक्षहरुको सहमती भएमा मेलमिलापको लागी पठाउन ईजलाशले आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । एकपटक असफल भई पुनः मेलमिलाप हुन सक्ने मनासिव लागेमा दोस्रो पटक पनि इजलासको आदेशले मेलमिलापमा पठाउन सकिने छ । मेलमिलापमा पठाउदा मुद्दाको गम्भिरतालाई विचार गरी ३ महिना सम्मको समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पक्षहरुले बढिमा ३ जना सम्म मेलमिलाप रोज्न सक्छन ।
मेलमिलाप छनौट गर्दा अदालतले तयार गरेको सुचिबाट पक्षहरुले रोजेको व्यक्तीहरुलाई नियुक्ती गरिन्छ । यसका कार्य्विधी, मेलमिलापकर्ताले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता लिखत तयारी र मिलापत्र तयार गर्दा वैतनिक वकिलको समेत सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ । मिलापत्र मुद्दाको शान्तिपुर्ण अन्तिम समाधान हो । मिलापत्र गर्न उत्प्रेरित गर्नको लागी मुलुकी देवानी कार्य्विधी संहिताको दफा ८२ मा सुरु तहको अदालतमा प्रमाण बुझ्नु अघी भए २५५ र त्यसपछीको जुनसुकै अवस्थामा ५०५ मात्र कोर्ट फि लाग्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहमा समेत उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ, जिल्ला अदालतसँग समन्वय हुन्छ कि हुदैन त?
राज्यशक्तीको अधिकार पुर्णत विधायकी कार्यकारी र न्याय व्यवस्थामा विभाजित हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५६ र ५७ ले नेपालको संरचनागत व्यवस्थालाई संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा विभाजन गरेको छ । धारा २१७ मा गाँउपालिका र नगरपालिकामा स्थानिय सरकार अन्तर्गत उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिती रहेको संवैधानिक व्यवस्था छ । सो समितीलाई स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) र (२) ले तोकिदिएको विवादमा न्यायीक निर्णय दिने र मेलमिलाप गराउनु पर्ने विवादहरु तोकिदिएको छ ।
यस्तो निर्णय गर्दा त्यस्तो समितीहरुले कानुनी कार्य्विधी पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ ।न्यायीक समितीले निर्णय गर्दा कानुनी ज्ञान र कार्य्विधीको पालना गर्नुपर्ने न्यायीक सिद्धान्त पुर्णतया पालना गरिएको पाइदैन । न्यायीक समितीसँग जिल्ला अदालतको खासै सम्बन्ध रहदैन । न्यायीक समितीले गरेको निर्णयको पुनरावेदन सुन्ने र मेलमिलाप नियमावली २०७० को नियम ५१ अनुसार मेलमिलाप समितीको संयोजक जिल्ला न्यायाधीश हुने हुँदा स्थानिय तहका मेलमिलाप केन्द्रहरुको अनुगमन गर्न जाँदा न्यायीक समितीको काम कारबाहीको समेत अनुगमन गरिने हुँदा सो हदसम्म न्यायीक समितीसँग सम्बन्ध रहेको हुन्छ।
म्याग्दी अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको तथ्याङ्क हेर्दा डरलाग्दो देखिन्छ । यसले पारिवारिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ठूलै असर गरेको छ, न्यूनिकरणमा के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्नुहुन्छ त ?
यस जिल्ला अदालतमा मुलुकी देवानी संहिता लागु भएपछी २०७५।५।१ पश्चात सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा महिला वादी भएको मुद्दा संख्या ८५ र पुरुष वादी भएको मुद्दा संख्या २३ रहेका छन । हालको अवस्थामा पारिवारीक विवादको रुपमा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको संख्या बढी देखिएको छ । यस्तो हुनुमा महिलाहरुको आत्मनिर्भरतापन बढ्नु र स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रयोग हुनु पनि हुन सक्छ ।
घर परिवारमा हुने हिंसा र अमर्या्दित ब्यवहारले समेत यो विवाद दर बढेको देखिन्छ । सामाजिक विकृती र सामाजिक संजालको दुरुपयोग, भौतिक विलासिता र कृतिम सम्बन्धको उपजको रुपमा सम्बन्ध विच्छेदको दर बढेको हुनसक्छ भने वैदेशिक रोजगारमा जानको लागी कृतिम सम्बन्ध विच्छेद गर्नुले पनि यो दर बढेको छ । यस्ता समस्या कम गर्नको लागी महिला पुरुषमा आत्मियता बढ्नु आवश्यक छ भने समानताको आधारमा सम्बन्ध कायम हुनु जरुरी छ । सुचना प्रविधीको सहि प्रयोग गर्ने , आत्मनिर्भर बन्न सक्ने देशमा नै पेशा रोजगारी सृजना हुन सकेमा यो दर कम हुन सक्छ ।
अर्धन्यायिक निकायका केही निर्णयहरु विवादित देखिन्छन्, अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन् त ?
अर्धन्यायीक निकाय भन्नाले प्रशासनिक निकाय हो । जसले न्यायीक निर्णय गर्दछ । संविधानको धार १५२ को उपधारा २ ले एक वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुर सम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायीक निकायबाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन भनि अर्धन्यायीक निकायलाई मान्यता प्रदान गरिएको छ । अर्धन्यायीक निकायले गर्ने निर्णयहरु पुनरावेदनको माध्यमबाट हेरीने र रिट क्षेत्राधिकार बाट समेत अदालतले आदेश गर्न सक्ने हुदा अर्धन्यायीक निकायको निर्णय न्यायीक परिक्षण हुन गई विवादित निर्णहरु सच्चनिने ठाँउ रहन्छ ।
बैतनिक कानुन ब्यवसायीबाट दिइने सेवाप्रवाहरूका बारेमा बेलाबेलामा गुनासो समेत सुनिन्छ । गरिब तथा विपन्नलाई निशुल्क सेवा दिन तपाईहरूले प्रभावकारी योजना बनाउन सक्नुभएको जस्तो देखिदैन् नी ।
वैतनिक कानुन व्यवसायीको नियुक्तीतथा सेवाका सर्त सम्बन्धी निर्दे्शिका २०७३ ले वैतनिक कानुन व्यवसायीको काम, कर्तव्य, नियुक्ती , प्रकृया र आचरण समेत स्पष्ट तोकिदिएको छ । जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को परिच्छेद १३ मा वैतनिक कानुन व्यवसायी र कानुनी सहायता सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ ।
जसमा प्रो बोनो सेवा उपलब्ध गराउन स्वच्छिक कानुनी सहायता प्रदान गर्ने कानुन व्यवसायीको सुची तयार गर्ने व्यवस्था छ । तर त्यस्तो ईच्छा व्यक्त गर्ने कानुन व्यवसायी उपलब्ध छैनन । वैतनिक वकिलको नियुक्तीमा छनोटको आधार उल्लेख गरिए पनि वारको प्रभाव भने रहन्छ । सामान्यतया २ वर्षको कार्यकाल रहने र निजको पारिश्रमिक जिल्ला अदालतको हकमा शाखा अधिकृतले पाउने सहरहको हुन्छ । यसरी सरकारबाट पारिश्रमिक पाई नियुक्ती भएका वकिलले गरिव विपन्न तथा असाहयलाई दिने कानुनी सेवा निशुल्क हुन्छ।
जहाँ सम्म प्रभावकारीको कुरा छ वैतनिक वकिललाई श्रेस्तेदार वा न्यायाधीशले तोकिदिएका मुद्दामा सेवा दिनु पर्ने व्यवस्था र वैतनिक वकिल स्वंयले स्थानिय तहको सिफारीसको आधारमा ४० हजार भन्दा कम वार्षिक आय भएका सेवाग्राहीलाई निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था भएता पनि त्यतीले प्रर्याप्त छैनमेरो विचारमा वैतनिक वकिलको सेवालाई पुर्णकालिन बनाउनुपर्छ र जुन अदालतको वैतनिक वकिलको हैसियतमा कार्य गरेको हुन्छ त्यस अदालतमा निजले प्राईभेट वकिलको हैसियतमा अन्य मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने गरी रोक लगाईनुपर्छ । त्यसपछी निजहरुको सेवा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
अन्त्यमा म्याग्दी अदालतबाट दिइने सेवाका बारेमा केही बताइदिनुहोस् न ?
यो अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद । सुचना कक्ष, परामर्श सेवा, गुनासो सुनुवाई, प्रतिक्षालय, शुद्ध पिउने पानीको उपलब्धता सँगै न्यायाधीश सँग सेवाग्राहीले अन्तरक्रिया गर्न पाउने अवसर र संचारकर्मीहरु सँग समेत भेटघाट कार्यक्रम समेत भइरहेको छ । अदालतबाट सेवाग्राहीलाई दिईने सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउन प्रतिबद्ध छौ । अन्तमा स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्राप्त गर्ने जनताको अधिकारमा संवद्ध सरोकारवालहरुको समेत सक्रिय भुमिकाको अपेक्षा राख्दै यहाँलाई आफ्नो भनाई राख्न दिनु भएकोमा धन्यवाद समेत दिन चाहन्छु ।
