कृष्ण पौडेल
नेपालमा हालै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिच चुनावी एकता एवम् पार्टि एकिकरणको प्रसंगले प्रमूख प्रतिद्धन्द्धी नेपाली काँग्रेस आत्तीयो । बाहिरका शक्तीहरु पनि अलि झस्कीए जस्तो गरेर विशेष ढंगले सलवलाउन थालेको चर्चा चलेको छ ।
आफूलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीको पहरेदार ठान्ने विशेष दक्षिणी र पश्चिमा महाशक्तिहरु नेपालका वामपन्थीहरु ध्रुविकृत हुने कुरामा किन अस्वाभाविक चासो छ? नेपाली काँग्रेसले समेत किन अस्वाभाविक भनेर टिप्पणी गरेको छ ? हुन त आफु जो जस सँग मिल्दा पनि स्वाभाविक र प्राकृतिक हुने तर अरुहरु आपसमा मिल्दा अन्यथा हुने दोहोरो मापदण्डको प्रवाह राख्न जरुरी नहुनु पर्ने हो । अझै कम्यूनिष्टहरु मिल्ने वा तालमेल गर्ने कुरा खासै नौलो र अनौठो होइन । तापनि अहिले यस्तो जबर्जस्त तरंग सन्नटा छाएको छ, गैरवामपन्थी दुनियाँमा ।
यसको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै कारणहरु छन । आधुनिक अर्थ राजनीतिमा मुलत दुइ विश्व व्यवस्थाको दार्शनिक अवधारण विद्यमान छ । सम्पत्तिमा निजि स्वामित्वको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने तर्फ केन्द्रित पुँजीवादी विचार र सम्पत्तिमा निजि स्वामित्वको अधिकार उन्मूलन वा अति सिमित गर्दै सबै नागरिक विच आर्थिक तथा सामाजिक समानता कायम गर्नेतर्फ केन्द्रित साम्यवादी, समाजवाद, कम्यूनिष्ट वा वामपन्थी राजनीतिक विचार । यी दुई वैचारिक खेमा वा ध्रुवको कित्तावन्दी राजनैतिक क्षेत्रमा मात्र नभएर आर्थिक सिद्धान्त, कला साहित्य वा सास्कृतिका मान्यताहरुमा समेत भएको पाइन्छ । यसमा सम्पूर्ण विश्व मानव समाज नै विभाजित भएको पाइन्छ । पूँजिवादीहरु आफुलाई डेमोक्रेट्स् वा प्रजातान्त्रवादी आवरणमा र कम्यूनिष्ट वा साम्यवादीहरुले आफुलाई वाम प्रगतिशिल आवरणमा प्रस्तुत हुने गरेका छन ।
पूजिँवादी वा प्रजातान्त्रिक पक्षधरहरुको मत अनुसार समाजमा व्यक्ति नै आधारभूत इकाइ भएकोले प्रत्यक व्यक्ति व्यक्तिको अधिकार, स्वतन्त्रता, उन्नति प्रगतिको सुनिश्चितताले नै समग्र सामाजिक स्वतन्त्रता, न्याय र उत्थान हुन सक्छ । पुँजीवादको खास सारभूत मान्यता भनेको सम्पत्ति आर्जन, संग्रह र त्यस संग्रहित सम्पत्तिको स्वामित्व तथा भोग चलन उपर व्यक्तिगत अधिकार र सुरक्षाको सुनिश्चतता हो । सम्पत्तिको रुपमा जग्गा, जमिन, घर, भवन आदि अचल देखि अन्य सम्पूर्ण जिन्सी नगद सम्पत्ति मात्र होइन आधुनिक रुपमा ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकार, व्यवसायिक गुडविल जस्ता गैर भौतिक बौद्धिक सम्पत्तिको आधिकार वा आइपिआरको सुनिश्चितताको अधिक प्रचलन आएको छ । जुनसुकै रुपमा होस सम्पत्ति सम्बन्धि अधिकारको मुद्धा राजनैतिक अधिकार मात्र होइन आधारभूत मानव अधिकार भित्र एक महत्वपूर्णको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यहि प्रावधान मानव अधिकारको पहरेदारको रुपमा दावि गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत पश्चिमा पूँजिवाद शक्ति राष्ट्रहरुले आफुलाई नटर्ने सार्वभौम देश र सरकार माथि सैनिक हस्तक्षेप सम्म गर्ने आधार बनेको समेत देखिएको छ ।
साम्यवादी वा कम्यूनिष्टहरुको खास उद्देश्य :
आम जनमानसको हित र सुविधालाई मतलब नराखी केहि धनाढ्यहरुको हक हितमा समर्पित अर्थराजनैतिक व्यवस्थालाई विस्थापित गरी सम्पत्ति सबैको साझा वा सार्वजनिक हुने र आर्जित कमाइको न्याय पुर्ण वितरण हुने अर्थराजनैतिक व्यवस्था समाजवाद तथा साम्यवादको स्थापना गर्नु साम्यवादी वा कम्यूनिस्टहरूको उद्देश्य हो । पुजीवादी राजनैतिक प्रणालिको रक्षाको लागि राज्य शक्ति सेना लगायतको सुरक्षा संयन्त्र समर्पित हुने भएकोले त्यसलाई समेत परास्त गर्ने गरी सशस्त्र विद्रोह गर्नु पर्ने, जनपक्षीय राज्य शक्ति र सत्ता स्थापना हुनु पर्ने इत्यादि क्रान्तिको सिद्धान्तहरु निर्माण भएका छन । त्यस कम्यूनिष्ट क्रान्तीको सिद्धान्त अनुसार आजभन्दा एक सयवर्ष अघि तत्कालिन सोभियत संघमा लेनिनको नेतृत्वमा अक्टुवर क्रान्ति सम्पन्न भई समाजवादी व्यवस्था लागू गरिएको थियो । तत्पश्चात पूर्वि यूरोप, चीन, उत्तर कोरिया, क्युवा लगायत देशहरुमा कम्यूनिष्ट क्रान्ति हुने क्रम सन् ६ं० र ७० को दशक सम्म जारी रह्यो ।
कम्यूनिष्ट क्रान्तिको प्रारम्भ र विस्तार:
कम्यूनिष्ट र गैर कम्युनिष्टहरुको खास भेद नै सम्पत्तिको अधिकार माथिको प्रश्न नै हो । कम्यूनिष्टहरुले सम्पत्तिको समाजिकीकरण वा समान अधिकारको कुरालाई आदर्शको रुपमा लिन्छन भने पूजीवादीहरु व्यक्तिगत अधिकार र स्वामित्वको सुनिश्चिततालाई आदर्श मान्दछन । माक्र्सवादी कम्यूनिज्मको प्रवर्तन हुँदाताका राज्यको भूमिका मुलत सम्भ्रान्त वर्गको जिउधनको, हित स्वार्थको रक्षा गर्नु नै थियो । यूरोपमा पूँजीवादको विकास हुदै गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा राज्यको सकेसम्म सिमित हुनु पर्छ भन्ने मान्यता हावी थियो । आर्थिक वृद्धि रोजगारी, श्रमिकको ज्याला निर्धारण, औद्योगिकरण, व्यापार वाणिज्य, पूर्वाधार विकास आदि इत्यादि गतिविधीहरु माग पूर्तिको बजार संयन्त्रको नियम बमोजिम हुनु पर्दछ भनिन्थ्यो । लाखौ लाख मान्छेहरुको बेरोजगारी र भोकमरीको राज्यलाई खास जिम्मेवारीबोध थिएन । ठूला व्यापारिक घराना एवम् निजि कम्पनीहरुको उद्यम व्यापारको साम्राज्य विस्तारमा सहयोग गर्न युद्ध गर्नु, उनीहरुको रक्षा प्रतिरक्षा गर्नु राज्य शक्तिको मुख्य मामिला हुन्थ्यो । राज्य संयन्त्र नै पूँजीपति वर्गको खेलौना जस्तो भएको अवस्था आम जनता, श्रमिक, सर्वहारा, मजदुरवर्गको हित र मुक्तिको लागि त्यस्तो राज्य सत्ता विस्थापित नगरे हुदैन भन्ने तार्किक मान्यता निर्माण हुदै गर्दा वैकल्पिक राजनीतिक आन्दोलनको शुरुआत भएको थियो । त्यस आन्दोलनलाई दार्शनिक तथा सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्ने क्रममा माक्र्सवादको अभ्यूदय भयो । माक्र्सवादी सिद्धान्तको अनुसार कम्यूनिष्ट क्रान्तिको प्रारम्भ तत्कालिन सोभियत संघमा भएको थियो ।
जब माक्र्सवादी सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित भएर साम्यवादी तथा कम्यूनिष्टपार्टिहरु विश्वव्यापि विस्तार हुन थाल्यो, मजदुर आन्दोलन, नारी आन्दोलन तथा राष्ट्रियमुक्ति आन्दोलन र क्रान्तिको लहर चल्न थाल्यो , कैयौ देशहरुमा पूँजीवादीहरुको सत्ता पल्टिन थाल्यो । कम्यूनिष्ट क्रान्ति भएका देशहरुमा सामन्त तथा पुँजीपतिहरुको सम्पत्ति जफत गरियो । जमिन किसानहरुलाई बाँडियो, उद्योग कारखाना राष्ट्रियकरण गरियो । त्यस परिस्थितिले पूँजिवाद जगत अत्तालिन थाल्यो । कम्यूनिष्ट क्रान्तिको लहरलाई विश्वबाट असफल पार्ने रणनीति अपनाउन थाले । एउटा, कम्यूनिष्ट देशहरुलाई विभिन्न किसिमले असफल पार्ने । अर्को क्रान्तिको संभावनालाई निस्तेज गराउने । क्रान्तिको त्रासले पूँजीवादी विद्धान तथा दार्शनिकहरु समेत चिन्तित भएर अध्ययन, सोध, अनुसन्धान गर्रे । पुँजीवादी राजनैतिक तथा आर्थिक नीति र व्यवहारमा सुधार गर्नु पर्ने बौद्धिक सिफारिसहरु हुन थाले । जसको फलस्वरुप मजदुर एवम् महिलाहरुका हित कल्याणका नीति नियमहरु जारी भए ,कल्याणकारी आर्थिक नीति,तथा लोकतान्त्रिक राजनैतिक प्रणालिहरु स्थापित हुन थाले ।
व्यबहारिक रुपमा हेर्दा समकालिन विश्व परिवेशमा विशुद्ध पूँजीवादी वा साम्यवादी राजनैतिक पार्टिहरु त होलान तर देश वा व्यवस्था भेट्न मुश्किल छ । केही देशहरु अपवाद हुन सक्छन । पुँजीवादी राज्य व्यवस्थामा सुधार हुँदै उच्च आर्थिक विकास, कल्याणकारी राज्य नीति अपनाइएको उत्तरी यूरोप लगायतका मुलत पूँजीवाद देशहरु झलक्क हेर्दा कम्यूनष्ट व्यवस्था भनेको यहि त होइन जस्तो लाग्ने, कम्यूनिष्टको सासन सत्ता रहेको चीन लगायत देशहरु हेदाँ पूँजीवादी जस्ता देखिन थालेका छन । कम्यूनिष्ट देशहरुमा सबै समाज भए पनि व्यक्तिगत पहलकदमी र क्षमताको प्रयोगलाई अवसर नदिदा आर्थिक विकासमा समस्या देखिएको र सरकार सयन्त्रबाट उपयोग्य बस्तुको माग र आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन मुश्किल पर्न थाले । तत्कालिन सोभियत संघ लगायत पूर्वी यूरोपमा कम्यूनिष्ट सत्ता ढल्न पुगे पछि विस्तारै नीजिकरण र बजार प्रणालीलाई पुनस्र्थापित गर्न थालिएका थियो ।
नेपालको परिवेश:
नेपालमा स्थापित राजनैतिक प्रणाली, राज्य संयन्त्र, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था मुलत पूँजीवादी मान्न पर्ने हुन्छ । भलै त्यसमा सामन्तवादीहरु अवशेष प्रयाप्त किन नहुन । राजनैतिक पार्टीहरू भने साम्यवादी वा कम्यूनिष्ट र पूँजीवादी दुवै खेमाका मानिन्छन । तर नेपालका कम्यूनिष्टहरु तत्काल यो पुँजीवादी चरित्रको राज्य संयन्त्र र आर्थिक सामाजिक ढाँचालाई विस्थापित गरेर सर्बहारावर्गको नाम पार्टिको सत्ता र नीजि सम्पति राख्न नपाउने साम्यवादी बनाउने उद्देश्य छैन । नेपालको मुख्य वामपन्थि पार्टि नेकपा एमालेले २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलता पश्चात क्रान्ति गरि कम्यूनिष्ट पार्टिकै राज्यसत्ता स्थापना गर्ने लक्ष्य छाडेर बहुदलीय प्रणाली अन्तर्गत पनि निर्वाचन मार्फत सरकारको नेतृत्व लिन सकियो भने विद्यमान राज्य व्यवस्थालाई सुधार गरी लोककल्याकारी बनाउने र समाजलाई विकसित एवम् समतामुलक बनाउन सकिने विश्वासका साथ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा प्रवेश गरेको थियो।
कम्यूनिष्टको सरकार भएर मात्र पुग्दैन सत्ता नै नभइ हुँदैन भनेर २०५२मा शसस्त्र विद्रोह शुरु गरेको नेकपा माओवादी पार्टी एक दशक पश्चात सत्ता नै लिन संभव नभएको महशुस गरेर हतियार विसाउन पुग्यो भने अन्तत: त्यसको पनि एक दशक पश्चात नीति र पार्टी एमालेसँगै मिसिन आइपुग्न भनेर वामपन्थी गठबन्धन बनेको छ । यो गठबन्धनले चुनाव जितेर संसदमा दुइ तिहाइ ल्याए पनि राज्यसंयन्त्र र आर्थिक सामाजिक प्रणालीको मुल चरित्रमा फेरबदल आउँदैन ।
संसदमा बहुमत लिएर सरकार बनाउनु र राज्यसत्ता कब्जा गर्नु एकै होइन । सरकार बनाउनु भनेको सत्ता संचालन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नु हो त्यो पनि कानुन र संविधानको सिमा भित्र रहेर । कदाचित दुइतिहाइ आए पनि संविधान संशोधन गर्न सकिने भएता पनि देशलाई कम्यूनिष्ट राज्यमा बदल्न संभव छैन । त्यसैले कम्यूनिष्टहरु मिलेर साम्यवाद ल्याउने भनेर आशङ्का गर्नु व्यर्थ छ । तैपनि वाम गठबन्धनले जित्यो भने यसो उसो हुन्छ भनेर आतङ्कित गर्ने र त्यसको भय दोहन गरेर भोट बढाउने प्रोपगाण्डा अस्वाभाविक होइन ।
वामपन्थि गठबन्धनले एक दुइ कार्यकाल सरकार चलाएछ भने पनि अधिकतम गर्ने भनेको राज्य संयन्त्रको सुधार र आर्थिक सामाजिक विकास नै हो । यस्तो काम नेपाली काँग्रेस जस्तो पूँजीवादी पार्टीले पनि गर्न सक्नुपर्ने हो किनकी उसले पनि नीतिगत लोकतान्त्रिक समाजवाद नै मान्दछ तर नीति सिद्धान्त मात्र भएर नहुँदा त्यस अनुसारको प्रतिवद्धता र क्षमता पनि हुनु पर्दो रहेछ ।
के कम्यूनिष्टहरुले सक्छन त? त्यसमा अपेक्षा राख्न सकिने आधार छन । उनीहरुले संसदमा बहुमत सहितको एकल सरकार चलाउने अवसर पाएका छैनन । पहिलो संविधान सभामा वामपन्थीहरुको बहुमत त थियो त्यतिबेलाको ठूलो दल माओवादीको विद्रोही मनोविज्ञान,सत्ताको सुसंचालन भन्दा सधैको लागि कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने लालसाले सहकार्य सहज हुन सकेन । छोटो समय चलेका सरकारहरुले केही राम्रो प्रयासको लक्षण देखाएका थिए । नेपाली काँगे्रसले इतिहासमा धेरै बहुमत सहितको सरकार चलाइ सकेको छ । उसको क्षमता देखाउनु पर्ने देखाइ सक्यो अब कम्यूनिष्ट नामका पार्टी त्यो अवसर पाउँदा के हुँदो रहेछ हेर्नै पर्ने हुन्छ ।
खासमा किन तर्सनु पर्यो त गठबन्धनबाट? प्रतिस्पर्धी नेपाली काँग्रेस त चुनाव हारिने हो कि भन्ने डरले पनि होला , तर अन्य सक्तिहरुको खास कारण छन । कमजोर सरकार, फितलो राज्यसंयन्त्र, अस्थिर राजनीति, आर्थिक पछौटेपनको रुग्ण वाताबरणबाट अपार फाइदा लिने विचौलिया तथा माफियाहरु, नेपाललाई सामरिक रुपमा उपयोग गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले आफनो लागि अनुकुल स्थिति नरहन सक्छ भनेर पनि अलि छटपटाएका हुन कि ?
