घरबास (होमस्टे) मार्फत ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना घरबास’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा उक्त कार्यक्रमका लागि १७ वटा सामुदायिक घरबास छनोटमा परेका छन्।
प्रदेशभित्रका ६५ सामुदायिक घरबासले प्रस्ताव पेस गरेकामा मापदण्डअनुसार छानिएका १७ वटाले अनुदान पाएको पर्यटन शाखा प्रमुख डम्मर जिसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार दोस्रो चरणमा थप २१ वटा घरबासले अनुदानका लागि प्रस्ताव राखेकामा तिनको अनुगमन र छनोटको प्रकृयामा अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ।
‘पहिलो चरणमा छनोट भएका सामुदायिक घरबासले १२ लाख रूपैयाँका दरले अनुदान पाएका छन्‘, शाखा प्रमुख जिसीले भने, ‘घरबासको अवस्था र कार्ययोजना हेरेर एउटा घरबासले १५ लाख रूपैयाँसम्म अनुदान पाउन सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ।’
कुल ३६ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १७ वटामा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गइसकेको उनले बताए। बाँकी निर्वाचन क्षेत्रका घरबास दोस्रो चरणमा छानिने उनको भनाइ छ। ‘घरबासको स्थलगत अनगुमन र प्रस्ताव अध्ययनको काम भइसकेको छ, अब मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन मात्र बाँकी छ’, शाखा प्रमुख जिसीले भने।
यस वर्षदेखि घरबासलाई दिइने अनुदानमा मन्त्रालयले कडाइ गरेको उनले बताए। यसअघि हचुवाका भरमा अनुदान वितरण गर्दा बजेट दुरूपयोग भएको आरोप मन्त्रालयमाथि लागेको थियो। प्रतिस्पर्धाका आधारमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा मात्र घरबास छनोट गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विमलप्रसाद गौतमले बताए। स्थलगत अनुगमन क्रममा मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन भइरहेका घरबासलाई मात्र कार्यक्रममा समेटिएको उनको भनाइ छ।
‘स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र मौलिक संस्कृतिको जगेर्नामा केन्द्रित भएका घरबासले अनुदान पाउँछन्’, उनले भने। अनुदान रकमबाट घरबास सञ्चालकले ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित पर्यटक सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, कोसेली घर, पुस्तकालय, सांस्कृतिक संग्रहालय, उद्यान, पदमार्गलगायत पूर्वाधारमा खर्च पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
घरबासको आफ्नै नाममा जग्गा भए मात्र सामुदायिक भवनका लागि अनुदान दिने नयाँ नियम बनाइएको छ। अनुदानको बजेटबाट निजी जग्गामा भने पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाइने सूचना अधिकारी गौतमले बताए। अघिल्ला वर्षमा घरबासको अनुदान रकमबाट निजी घरमा शौचालय, सौर्य ऊर्जालगायत थपेपछि आलोचना भएको थियो।
प्रदेश सरकारबाट हालसम्म तीन सय २४ वटा सामुदायिक घरबासले अनुदान पाएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। आव २०७५/०७६ मा ३० करोड रूपैयाँ बजेट घरबास अनुदानमा बाँडिएको थियो।
उक्त अनुदान रकम व्यापक दुरूपयोग भएको जनगुनासो बढेपछि पछिल्लो समय मन्त्रालयले घरबासको बजेटलाई कटौती र नियन्त्रण गरेको हो। प्रदेश सरकारले सामुदायिक घरबास प्रवद्र्धनलाई गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेको सूचना अधिकारी गौतमले बताए। नमुना घरबास कार्यक्रममार्फत ग्रामीण पर्यटन विकासको ध्येय राखेर सरकारले सामुदायिक घरबासलाई अनुदान दिन थालेको हो।
ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक वातावरण, खानामा स्थानीय परिकार, मौलिक संस्कृति, रहनसहन र पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको घुमफिरआदि घरबासका आकर्षण हुन्। गण्डकी प्रदेश घरबास व्यवसाय फस्टाएको क्षेत्र हो।
नेपालकै पहिलो स्याङ्जाको सिरुबारी घरबास पनि यहीँ पर्छ। लमजुङको घलेगाउँ, काउलेपानी, कास्कीको घान्दु्रक, ल्वाङ, पवर्तको चित्रे, बागलुङको भकुण्डे, नवलपुरको अमलटारीलगायत घरबास चर्चित छन्। पर्यटकले गाउँले जनजीवन, सत्कार, खानपान, घुमफिर तथा संस्कृतिको आनन्द बटुल्न घरबासलाई रोज्ने गर्छन्।
पर्यटकीय याममा घरबासमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो नै लाग्ने गर्छ। घरबास कार्यक्रमले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा मद्दत पुगेको कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–८ स्थित ल्वाङ सामुदायिक घरबास व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले बताइन्।
