तपाईँले बिलासिताका महँगा तथा ब्रान्डेड सवारी साधन, उपकरणमा वा कुनै वस्तु खरिद गर्नुभयो भने त्यसको मर्मत कहाँ गर्नुहुन्छ? जहाँ मन लाग्यो त्यही गर्नुहुन्छ की? निर्माण कम्पनी वा त्यसको आधिकारिक वर्कसपमा गर्नुहुन्छ?
अवश्य पनि महँगा र विलासिताका वस्तुहरु जहाँ पायो त्यही मर्मत गरिँदैनन् त्यस्ता उपकरण वा वस्तुलाई सकभर निर्माण कम्पनीकै वर्कसप वा त्यसले आधिकारिता प्रदान गरेको वर्कसप वा कम्पनीमा गरिन्छ नि! होइन र?
तर यहाँ त हेलिकप्टर जस्तो महँगो साधनको मरम्मत गर्न भारतको एउटा सामान्य कम्पनी पठाइयो। त्यो पनि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर।
सेनाले रुसमै निर्माण भएर त्यहीकै कम्पनीबाट खरिद गरेको एउटा हेलिकप्टर निर्माणको जिम्मा भारतको मद्रास सीपियार्ट (एमडीएसएल) लाई दिएको छ। जबकि यो हेलिकप्टर मरम्मत गर्ने आधिकारिक कम्पनी रुसको ‘नास्क’ हो।
सेनाको एमआई १७ भी ५ हेलिकोप्टर मर्मत गर्ने कम्पनी छनोटमा हेलचेक्र्याइँ गर्दा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ गुम्ने खतरा बढेको छ।
सेनाले करिब एक वर्षअघि मर्मतका लागि सम्झौता गरी उक्त हेलिकोप्टर भारत पठाएको थियो। तर अहिलेसम्म मर्मतमा कुनै प्रगति नहुँदा ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी हुने देखिएको हो।
सेनाले २०७० सालमा रुसमा निर्मित दुईवटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकोप्टर रोसोबोरोनेक्स पोर्टसँग किनेको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि यहाँ ल्याइएका ती दुई हेलिकोप्टरमध्ये एउटा मर्मतका लागि भारतको एमडिएसएल कम्पनीमा पठाइएको हो। एमडिएसएल हेलिकोप्टर बेचेको कम्पनीले मर्मत तथा सम्भारका लागि तोकेको आधिकारिक कम्पनी होइन।
एमडिएसएसलमा हेलिकोप्टर मर्मतका लागि पठाउन नेपालका तर्फबाट व्यान्ड बक्स नामको कम्पनीले सहजीकरण गरेको थियो। सन् २०२३ को जनवरीमा भारत लगिएको उक्त हेलिकोप्टर एमडिएसएल कम्पनीले मर्मत गर्न नसकेपछि त्यसको केही भाग मर्मत गर्न भियतनाममा पठाएको बुझिएको छ।
त्यस्तै इन्जिन र एयर फेमको केही भाग मर्मतका लागि रुस पठाइएको छ। भारतमा केही भागको मर्मत भैरहेको जानकारी एमडिएसएलले नेपाली सेनालाई दिएको छ। मर्मतका लागि रुस पठाइएको इन्जिनबारे भने केही भन्न नसकिने सैनिक उच्च स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाले कुन कम्पनीले हेलिकोप्टर मर्मत गर्छ भन्ने सामान्य जानकारी नलिईकन राजनीतिक दबाबमा भारतको एमडिएसएललाई मर्मत गर्न दिएको हो। सेनाले उक्त हेलिकोप्टरका लागि ५४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले सेनाको एउटा हेलिकोप्टर मर्मतका लागि भारत पठाइएको बताए । ‘भारतीय सरकारसँग सम्झौता गरी मर्मतका लागि एउटा हेलिकोप्टर भारत पठाइएको छ, त्यहाँ मर्मत भइरहेको भन्ने जानकारी छ’, भण्डारीले भने। भारतको कम्पनीले बनाउन नमिल्ने भाग रुसस्थित आधिकारिक कम्पनीमा पठाइएको हुन सक्ने उनले बताए।
तर रुसमा निर्माण भएको उक्त हेलिकोप्टरको आधिकारिक मर्मत कम्पनी ‘न्यास’ ले नेपाली सेनालाई पत्र पठाएर अन्य कम्पनीले मर्मत गरेको हकमा जिम्मेवारी नलिने जानकारी गराएको छ। नास्कको पत्र पाएपछि सेनाको हवाई महानिर्देशनालय झस्किएको थियो।
उक्त हेलिकोप्टर भारतको एमडिएसएल कम्पनीमा मर्मत गर्न पठाउने विषयमा महानिर्देशनालयका प्रमुखसँग छलफल गरिएको थिएन। सेनाले भारतीय सरकारमार्फत हेलिकोप्टर मर्मत गर्ने कम्पनीबाट प्रस्ताव माग गरेको थियो।
त्यसक्रममा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासमार्फत एमडिएसएल र इभाचान्कोले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सेनाले एमडिएसएलको प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि उसले मर्मतका लागि हेलिकोप्टर लगेको थियो। नेपाली सेनाले मर्मतका लागि छुट्याएको ५४ करोड बजेटभित्र मर्मत गर्नेगरी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो।
यसअघि भारतीय सेनाको बिआरटी चण्डीगढले यस्तै प्रकृतिको अर्को हेलिकोप्टर मर्मत गरेर पठाएको थियो। ‘एउटा हेलिकोप्टर भारतले मर्मत गरी पठाइदियो तर अर्कोको इन्जिन मर्मतका लागि भारतीय कम्पनीले रुस पठाएकाले त्यो फिर्ता हुने सम्भावना कमजोर छ। मर्मतसहित फिर्ता नभए नेपाली सेनाले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ गुमाउने छ, अहिले किन्नुपर्दा ३ अर्बभन्दा माथि पर्छ’, सेनाका एक उच्च अधिकृतले भने।
सेनाले दुई वर्षअघि पनि उक्त हेलिकोप्टर मर्मत सम्भार गर्न सिधै रूसबाट सामग्री ल्याउन नसकेपछि भारतीय सेनासँग मर्मतको व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेको थियो। भारतीय सेनाले सहयोग गर्न नसक्ने बताएपछि युक्रेनबाट सामान ल्याएर मर्मत गरिएको थियो। त्यसको केही समयपछि इन्जिनसमेतमा समस्या देखिएपछि मर्मत गर्न एक वर्षअघि भारतको एमडिएसएल कम्पनीलाई दिइएको हो।
यसअघि उक्त हेलिकोप्टर मर्मत गर्न करोडौंका स्पेयरपार्ट खरिद गरिएको थियो। स्रोतका अनुसार २०७२ सालमा पनि सेनाले एमआई–१७ भी ५ हेलिकोप्टरका लागि स्पेयरपार्ट खरिद र मर्मतमा करौडौं रुपैयाँ सिध्याएको थियो। २०७० सालमा एमआई–१७ भी ५ हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रिया विवादमा परेको थियो। ती हेलिकोप्टर खरिद गर्दा जंगी अड्डाले ऐन, कानुन र कार्यविधिको धज्जी उडाएको थियो। हेलिकोप्टर खरिदप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यतिबेला नै आपत्ति जनाएको थियो।
सेनाले डिजाइनसहितको स्पेसिफिकेसन र विस्तृत विवरण तयार नगरी एकमुस्ट रकम मात्र उल्लेख गरी हेलिकोप्टर खरिद गरेको थियो। यसै विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएको थियो। सुरुमा सेनाले रोसोबोरोनेक्स पोर्टसँग सिधै हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
खरिद प्रक्रिया विवादमा तानिएपछि २०७० कात्तिक १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाली सेनाका लागि हेलिकोप्टर खरिदसम्बन्धी कार्यविधि’ पारित गरेको थियो। कार्यविधिको दफा १ मा हेलिकोप्टरको स्पेसिफिकेसन, डिजाइन र विशेष आवश्यकतासम्बन्धी अन्य विवरण तयार गर्न भनिएको थियो।
कार्यविधिको दफा २ मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ बमोजिम लागत अनुमान अनिवार्य स्वीकृत गरेर मात्र हेलिकोप्टर खरिद गर्न सकिने उल्लेख थियो। दफा ६ मा सेनाले हेलिकोप्टर खरिद गर्ने समय तोकी बिक्रेतासँग प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव एकैपटक माग्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर यी कुनै पनि नियम पालना नगरी हेलिकोप्टर खरिद गरिएको थियो।
अहिले सेनासँग भारतीय राष्ट्रपतिले दिएका चारवटा, एमआई १७ तथा आयरल्यान्ड र पोल्यान्डमा निर्मित हेलिकोप्टर पनि छन्। त्यस्तै फ्रेन्च कम्पनीले बनाएका सुपरपुमा हेलिकोप्टर छन। सेनासँग एभ्रो, स्काई ट्रक र अन्य प्रकारका जहाज पनि छन्। सेतो रङका सुपरपुमा र वेल हेलिकोप्टर अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिको उडान भर्न प्रयोग गरिन्छ।
