माउन्टेन इनर्जी नेपाल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले मिस्त्री खोलामा ४२ मेगावट विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सफल भएपछि आयोजना-२ निर्माण गर्न लागेको थियो।
मिस्त्री खोलाको निर्माण कार्य रोक्नका लागि रूम लाल पुन लगायत स्थानीयहरूले सर्वोच्च अदालतमा असार २७ गते रिट दिएका थिए।
सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सोमबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले निवेदनमाग अनुसारको अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
सो क्षेत्रमा तातोपानीको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक रहेको तथा दक्ष विज्ञहरू विधिवत् रूपमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन नभएको भन्दै सर्वोच्चले जलविद्युत निर्माणमा रोक लगाएको हो।
‘सो स्थानमा भूगर्भविद सहितका सम्बन्धित दक्ष विज्ञहरूबाट विधिवत् रूपमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कार्य सम्पन्न भएको भन्ने देखिएन’, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘विस्तृत र भरपर्दो अध्ययन नगरी भौतिक स्वरूपमा परिवर्तन हुने गरी निर्माण कार्य गरिएमा प्राकृतिक रूपमा प्रवाहित हुँदै आएको ‘तातोपानी’ को संरक्षणमा गम्भीर असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको पाइयो।’
यस्तो कारण देखाउँदै अदालतले रिटमाथि फैसला नभएसम्म अन्तरिम आदेशले उक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य रोकेको हो।
‘तसर्थ सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म तातोपानी कुण्डलाई असर पर्ने गरी मिस्त्री खोला २ जलविद्युत आयोजनाको कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
माउन्टेन इनर्जीले पहिलो आयोजनाबाट निस्किएको पानी र घट्टे खोलाको पानी मिसाएर मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजना २ बनाउन लागे पनि स्थानीयले विरोध गरिरहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका- ४ का वडाध्यक्ष लोकबहादुर फगामीले बताए।
‘पहिलो जलविद्युत आयोजनाबाट ४२ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छ। दोस्रो पनि उही कम्पनीले बनाउन आँटेपछि यहाँ कसैले तातोपानी संरक्षणको मुद्दा उठाएका छन्। विभिन्न तर्क आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘वडाबाट हामीले पनि घट्टे खोलाको पानी मिसाउन नपाउने भन्दै आएको छौं।’
२०७८ सालदेखि मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजनाको ४२ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो।
