सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकको बढुवाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा लापरबाही देखिएको छ। शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमार्फत बढुवाका लागि अङ्क प्रदान गर्ने र नतिजा प्रकाशन गर्ने निकाय गम्भीर नहुँदा यस्तो भएको हो। जसका कारण पहिलो पटकको नतिजामा बढुवा भएका शिक्षकहरू संशोधित सूचनामा घटुवा हुनुपरेको छ।
स्थायी शिक्षकमध्ये ७५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्ने चलन छ। यसरी बढुवा हुनका लागि शिक्षक कार्यरत विद्यालयदेखि पालिकाको शिक्षा शाखा र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले अङ्क दिने प्रावधान छ। सोही अङ्कलाई प्रमाणीकरण गर्दै आयोगले नतिजा प्रकाशन गर्ने गर्छ। तर पहिलो पटक सार्वजनिक भएको नतिजामा चित्त नबुझेर पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएकाहरूको नतिजा संशोधन हुने क्रम बढेको छ। यस्ता घटनाबाट अङ्क प्रदान गर्नेदेखि प्रमाणीकरण गर्ने निकायसम्मकै अपरिपक्वता देखिएको छ।
हालै आयोगको गण्डकी प्रदेश कार्यालयले नतिजा पुनरवलोकन गर्दा चार जिल्लाका चार जना शिक्षक बढुवा भएका छन्। पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएका १० जनामध्येबाट उनीहरूको नतिजा संशोधन भएको हो। यसो हुनुमा आफूहरूको कुनै पनि भूमिका नरहेको आयोगका पदाधिकारीको दाबी छ। शिक्षकले भने आयोगको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न चिह्न लागेको भन्दै संशोधित नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
केही समयअघिको नतिजामा म्याग्दीका शिक्षक देवीप्रसाद शर्मा माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीबाट द्वितीय श्रेणीमा बढुवा हुनुभएको थियो। अधिकृत सरहको तहमा पढाइरहनुभएका शर्मालाई उपसचिव सरहको तहमा बढुवा भएपछि शुभेच्छुक र आफन्तजनबाट बधाइको ओइरो लागेको थियो। तर आयोगले संशोधित नतिजा भन्दै बढुवाको सूचीबाट शर्माको नाम हटाएर अर्कैको नाम सार्वजनिक गरेपछि शर्मा मात्रै होइन बधाइ र शुभकामना दिनेहरूसमेत खिन्न हुनुप-यो।
पुनरवलोकनको निवेदन नदिएका भए नतिजा नै गडबड हुने प्रष्ट देखिएको छ। आयोगले सुरुमा म्याग्दीमा सरला सुवेदी (९५ अङ्क), हरिप्रसाद सुवेदी (८८ अङ्क) र देवीप्रसाद शर्मा (८६.४५२ अङ्क) को नाम सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगले नयाँ सूचनामा सरला सुवेदी, त्रिविक्रम सुवेदी र हरिप्रसाद सुवेदीको नाम सार्वजनिक गरेको छ। सरला र त्रिविक्रमको अङ्क उल्लेख गरिएको छैन तर हरिप्रसादको ८४ अङ्क उल्लेख छ।
बढुवाको सूचीबाट हटाइएका शिक्षक देवीप्रसादले पुनरवलोकन गर्दा बढुवा गरिएका नयाँ शिक्षकको अङ्क उल्लेख गर्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “ममाथि अन्याय भएको छ। अरू पनि अन्यायमा नपरून्। किन पहिले मलाई ८६ अङ्क दिइयो र पछि किन अङ्क घटाइयो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। त्यसैले मूल्याङ्कनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिह्न लागेको छ।”
शैक्षिक सत्र समाप्त भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित शिक्षकले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता गर्नुपर्ने नियम छ। सुरुमा प्रधानाध्यापक सिफारिसकर्ता रहने प्रावधान छ। त्यसपछि सम्बन्धित पालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले मूल्याङ्कन गरी शिक्षा विकास निर्देशनालयमा पठाउने व्यवस्था रहेको छ। शिक्षक सेवा आयोगका सदस्य, निर्देशनालयका निर्देशक र आयोग हेर्ने जिम्मेवारी पाएका निर्देशनालयका कर्मचारी प्रदेश बढुवा समितिमा रहने व्यवस्था छ।
बढुवाका लागि ज्येष्ठताबापत ३५ अङ्क, शैक्षिक योग्यताका लागि २० अङ्क, तालिमका लागि १० अङ्क, कार्यसम्पादनबापत प्रत्येक वर्षको पाँच अङ्कका दरले बढीमा १५ अङ्क, अनुशासनका लागि पाँच अङ्क, विशेष जिम्मेवारीका लागि पाँच अङ्क र सुपरिवेक्षक तथा पुनरवलोकन समितिले दिन पाउने १० अङ्क रहन्छ। प्रायः सबै अङ्क शिक्षकलाई पूर्वजानकारी रहन्छ तर सुपरिवेक्षक र पुनरवलोकन समितिको अङ्क मात्र गोप्य रहन्छ।
आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहट्ठाले कुनै शिक्षकको बढुवाको नतिजा तलमाथि पर्नुमा आयोगको लापरबाही भएको भन्न नमिल्ने दाबी गर्नुभयो। “अङ्क दिने आधार स्पष्ट भएकाले सिफारिसकर्ताबाट उपलब्ध गराइएको अङ्कलाई आयोगले चलाउन मिल्दैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि कसैले बढी अङ्क दिएको हुनसक्छ,” उहाँले भन्नुभयो– “त्यस्तो हुँदा नियमविपरीत दिइएका अङ्क हटाउँदा शिक्षक मर्कामा पर्न सक्छन्। त्यसैले सुपरिवेक्षक र पुनरवलोकनकर्ताबाट जिम्मेवारीपूर्वक मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।” कुनै शिक्षकले पेसागत तालिम नलिए पनि त्यसबापत अङ्क पाएको, शैक्षिक योग्यतामा श्रेणीअनुसार अङ्क दिनुपर्नेमा प्रथम श्रेणीकै अङ्क दिइएको लगायतका समस्या देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
