बि.स. १९०३ बाट सुरु भएकाे निरङ्कुश जहानिया राणा शासन १०४ बर्ष सम्म टिक्नुमा पनि यसका अाफ्नै बिशेषता छन। काेत पर्व मा भएकाे नरसंहार मच्चाएर जब विरनसिंह कुँबर( जंगबहादुर राणा) राज्यकाे सर्वशक्तिमा अाईपुगे तब नेपालकाे प्रत्यक्ष्य सम्बन्ध अंङ्ग्रेजहरु सग जाेडिन पुग्याे । बि.स. १९०६ मा भएकाे जंगबहादुरकाे बेलायत भ्रमण पछि नेपालमा पहिलाेपटक वि.स. २०१० मा अंग्रेजि शिक्षाकाे सुरुवात भयाे । वि.स. २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना हुनु पुर्व १० जना राणा प्रधानमन्त्रीकाे कार्यकालकाे अबधिमा पनि सामजिक , अार्थिक शैक्षिक तथा राजनितिक उपलब्धिका प्रयासहरु नभएका हाेईनन ।
जुद्दशमशेरकाे पालामा जुद्द म्याच फ्याक्ट्रि,चन्द्र शमसेरकाे पालामा चन्द्र नहर, नेपालकाे पहिलाे बिधुत गृह, सति प्रथाकाे अन्त्य , पद्म शमसेर र देव शमशेरकाे कार्यकालमा शिक्षामा सुधार लगायत नेपालमा बैकिङ प्रणालिकाे सुरुवात, नेपालकाे पहिलाे मुलुकि ऐन १९२० अादि राणाकालिन समयमा भएका उपलब्धिलाई सहर्ष स्विकार्नु नै पर्दछ ।
जब बि.स.२००७ सालमा नेपाली काङ्ग्रेस ले राणा शासन बिरुद्द सशस्त्र संघर्ष सुरुवात गर्याे तब तत्कालिन राजा श्री ५ त्रिभुवन जनतालाई साथ दिन र राणा शासन बिरुद्द वैदेशिक गुहार माग्न वि.स. २००७ कार्तिक २१ गते स परिवार सहित दिल्लि प्रस्थान गरेपछि त्रिपक्षिय सन्धि अर्थात दिल्लि सम्झाैता भयाे ।
खुसिकाे कुरा नेपालमा प्रजातन्त्रकाे स्थापना त भयाे तर दिल्लि सम्झाैताकाे सर्त अनुरुप १० सदस्यिय मन्त्रिमण्डल गठन भएसगैं नेपालमा अस्थिर राजनितिकाे बिजाराेपण हुन पुग्याे । जसकाे कारण वि.स. २००७ देखि वि.स २०१७ सालसम्मकाे एक दशकमा दशवटा मन्त्रिमण्डल बिगठन भएकाे ईतिहास साँचि छ ।
जनताकाे पिर मर्का जस्ताकाे तस्तै रह्याे,भ्रष्ट्रचार माैलायाे,राजनितिक दलहरु पार्टिगत र व्याक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भए, देशकाे राष्ट्रियता नै खतराकाे स्थितिमा पुग्याे भन्ने कारणहरु उल्लेख गर्दै तत्कालिन राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यकाे संविधान २०१५ काे धारा ५५ प्रयाेग गरि दलहरु माथि प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य भए ।
देशलाई बिकेन्द्रिकरणकाे माध्यमबाट विकास गर्नुपर्ने सिद्दान्तलाई अबलम्वन गर्दै राजा महेन्द्रले देशलाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा बिभाजन गरे । प्रत्येक अञ्चलकाे नामाकरण पनि प्राकृतिक स्राेत र धार्मिक क्षेत्रका अाधारमा गरियाे !!
जनताहरु पनि बहुदलिय शासन ब्यबस्था भन्दा पन्चायति शासन व्यबस्थामा बढि सन्तुष्ट थिए । २०३६ सालमा भएकाे जनमत संग्रहकाे २०३७ सालमा मतगणना सकियाे बहुदलिय शासन ब्यवस्थामा भन्दा सुधारिएकाे पञ्चायति शासन ब्यवस्थामा १०% बढि मत प्राप्त भयाे !! विभिन्न अान्दाेलन र राजनितिक दलकाे दवावका कारण वि.स.२०४६ साल चैत्र २६ गते तत्कालिन राजा विरेन्द्रले पञ्चायती शासन ब्यवस्थाकाे अन्त्य भएकाे घाेषणा गर्न बाध्य भए ।
अब फेरि सुरु भयाे देशमा अस्थिर राजनिति ! जब वि.स. २०५२ फागुन १ गतेदेखि माअाेवादिले शसस्त्र जनयुद्द शुरु गर्याे । सत्र हजार नेपालीकाे रगतकाे हाेलि खेलेर १० बर्षसम्म भएकाे ससस्त्र जनयुद्द पनि बालुबामा हलुवा जस्तै सावित हुने पक्कापक्कि हुने हाे जस्तै लाग्न थाल्याे ।
वि.स. २०५८ जेठ १९ गते शुक्रबार राति दरवार हत्या काण्ड भएपछि नेपाली राजनिति र माअाेवादि जनयुद्दले पनि नयाँ माेड लिन पुग्याे । राजा ज्ञानेन्द्रले वि.स.२०६१ सालमा जब जिल्ला भ्रमण गर्दै जनभावना बुझ्ने र राज्यकाे सम्पुर्ण शासन सत्ता अाफ्नाे हातमा लिने रणनितिकाे तानामाना बुन्न लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्रि शेरवहादुर देउवाकाे सम्पुर्ण मन्त्रिमण्डल बिगठन गरे झनै देशकाे राजकिय सत्ता कमजाेर हुँदै गयाे ।
फलस्वरुप सात राजनितिक दल र माअाेवादिले संयुक्त रुपमा जन्अान्दाेलन सुरु गरे । वि.स. २०६२ चैत २४ गतेदेखि सुरु भएकाे दाेस्राे जनअान्दाेलनमा दशबर्षे जनयुद्दले अाकुल ब्याकुल भएका जनताहरु शान्ति स्थापना र राजनितिक अस्थिरता हाेला भन्ने ठुलै अभिलासा बाेकि दाेस्राे जनअान्दाेलनमा हाेमिए ।
बि.स. २०६३ बेैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले जनताकाे नासाे जनतालाई नै फिर्ता दिने उद्घाेष गरेपछि देशमा लाेकतन्त्रकाे स्थापना त भयाे तर संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने सम्बिधान मस्याैदाका बिषयलाई लिएर देशमा अस्थिर राजनिति कायम नै रह्याे। फलस्वरुप पहिलाे संविधान सभाकाे निर्वाचनबाट संविधान निर्माण हुन नस्कदा २०७० मंसिर ४ मा दाेस्राे संविधान सम्पन्न गर्नुपर्याे ।
जनताकाे रगत र पसिनाबाट उठाएकाे राज्यकाे कर दुई दुईपटकसम्म संविधान सभाकाे निर्वाचनमा खर्च हुन पुग्याे ।
पुष्पकमल दहाल(प्रचण्ड) पहिलाे संविधान सभाकाे निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्रि वन्न पुगे। उनकाे सेनापति( रुक्माङ्गत कटुवाल ) प्रकरणले अालाेचित हुन पुगि मन्त्रिमण्डल बिगठन हुन पुग्याे । दुई निर्वाचन क्षेत्रवाट असफल माधवकुमार नेपाल पनि त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्रि हुन पुगे ।
क्रमश झलनाथ खनाल , बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री बने । अझै अचम्म त ईतिहासमै पहिलाे पटक प्रधानन्यायधिष खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्रिमा नियुक्त भई दाेस्राे संविधान सभाकाे सफल भयाे । उक्त संविधान सभाकाे निर्वाचन वाट नेपालकाे संविधान जारी पनि भयाे। महिला, उत्पिडित, अल्पसंख्यक,अपाङ्ग सिमान्तकृतलाई राज्यकाे मुलधारमा ल्याउन संबैधानिक व्यबस्था मात्र नभई राज्यलाई संघियताकाे माध्यमबाट सात प्रदेशमा बिभाजन गरी शक्ति बिकेन्द्रिकरण गरियाे ।
नेपालकाे संविधान २०७२ लाई एउटा एेतिहासक उपलब्धि मान्नेै पर्छ । ईतिहासमै पहिलाे पटक जनताद्वारा संविधान जारि भयाे । पिछडिएकाे वर्ग र समुदाय लाई राज्यकाे मुलधारमा ल्याउन संबैधानिक ब्यवस्था भयाे । राज्यले दिने सेवा सुविधा जनताकाे घर दैलाेमा अाईपुगे तर विडम्वना देशमा भ्रष्टाचार माैलाएकाे मात्र हाेईन भ्रष्ट्रचारकाे बिकेन्द्रिकरण हुन पुग्याे । प्राकृतिक स्राेत र साधनकाे अत्याधिक दाेहन भएर रित्तिदै गए । देश नै जातिय तथा धार्मिक युद्दकाे चपेटामा पर्ने संकेत देखा पर्याे । देशकाे स्वाभिमान र राष्ट्रियतामा अाँच अाउने संकेतहरु बढ्न थाले ।
मुलुककाे परनिर्भरता बढ्न थाल्याे,बैदेशिक व्यापार दिनानुदिन घाटामा जान थाल्याे । नेपाली संस्कृती नै लाेप हुने अवस्था सृजना हुन थाल्याे । चारै तिरबाट देशकाे सिमना मिच्ने र अस्मिता लुट्ने क्रियाकलाप बढ्न थाले। देशकाे जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य भए । नेताहरु विदेशिका ईसारामा चल्न थाले देशकाे सम्पुर्ण भुगाेल नै खतरामा पर्ने संकेत देखा पर्न थाल्याे । देशकाे प्राकृतिक स्राेत र साधनमाथि अन्तराष्ट्रिय सम्झाैता निरन्तर भईरहे ।
विगतकाे ईतिहासलाई नियाल्दा जब देशमा प्रजातन्त्र, लाेकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षेता र संघियता लागू भयाे हरेक चरणमा राजनितिक दलकै पाेल्टामा नेपालकाे राजनिति केन्द्रित भईरह्याे र देशमा अस्थिरता कायम रहिरह्याे । जनतालाई जब जब हक अधिकारमा सम्पन्न हुँदै अायाे तब देशमा जातिगत भाषागत धार्मिक अावाज हरु उठ्ने र एक किसिमकाे उग्र राष्ट्रवाद पैदा हुँदै अायाे ।
यसरी विगतलाई अध्ययन र विश्लेषण गर्दा नेपालमा प्रजातन्त्र , लाेकतन्त्र, गणतन्त्र,धर्मनिरपेक्षता र संघियता विदेशीहरुकाे ईसारामा अाएकाे परिवर्तन हाे । यसकाे अप्रत्यक्ष्य लाभ तिनै राष्ट्रहरुले प्राप्त गरेका छन । याे मुलुकमा नेता तथा दल ब्याक्तिगत र पार्टिगत स्वार्थमा लिप्त छन । याे देशमा राष्ट्रवादी र जननेता नेता कुनै पनि दलमा काेहि पनि देखिदैनन ।
यहाँ राष्ट्रवादि र जननेता विदेशिकाे ईसारामा मारिन्छन र जसकाे पाेल जनताले कहिल्यै पनि बुझ्न सक्दैनन र बुझ्ने क्षमता पनि छैन , राजा विरेन्द्र, जननेता मदन भण्डारी यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन । वि पि काेईराला पनि एक समाजवादि जननेता थिए तर पार्टिकाे अान्तरिक खिचातानी र राजा महेन्द्रकाे असंबैधानिक कदमकाे कारण उनी सफल हुन सकेनन ।मुलुकमा एउटा पनि राजनेता हुन नसक्नु र जनताकाे बलिदान बाट सृजित प्रजातन्त्र , लाेकतन्त्र , गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियताले विपरित गति लिनुका कारण देशकाे राष्ट्रियता, स्वाधिनता र सार्वभाैमत्ता धरापमा छ ।
लेखन : दिवाकर पराजुली ( दिप पराजुली )
कुश्मा नगरपालिका, ९ पर्वत ।
हाल : धनजनता मा.वि. ध.गा.पा.,३ म्याग्दी ।
