म्याग्दीका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, प्रशासन तथा सुरक्षा निकायलाई विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीभन्दा संरक्षण गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित ठूला आयोजना सम्पन्न गराउनेभन्दा अलपत्र पार्ने ठेकेदारको संरक्षणमा जिल्ला जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दल लाग्दा ठूला आयोजना अलपत्र परेको युवा नेता डिके मल्लले बताए । जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा भएको स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयको समीक्षा गोष्ठीमा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय र स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेशकी पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन, पूर्वसंविधानसभा सदस्यहरू नवराज शर्मा, गोविन्द पौडेल, रेशम बानियाँ, प्रदेश सभा सदस्य विनोद केसी, स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष उपस्थित रहेको गोष्ठीमा युवा नेता मल्लले राजनीतिक दल र निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताको आवश्यकताभन्दा निर्वाचन केन्द्रित बजेट विनियोजनमा ध्यान बढी गएको बताए ।
राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिको एकता व्यवहारमा नहुँदा जिल्लाका मुख्यमुख्य सडक, विद्युत, टेलिकम सेवा र अस्पतालको भवनलगायतको योजना अलपत्र परेको उनको दाबी थियो । नेकपा एमालेका सचिव बालकृष्ण सुवेदीले निर्माण ब्यवसायीको लापरबाहीले जिल्लामा संचालित विकास योजना कमजोर बनेको बताए । कांग्रेसका उपसभापति माधवप्रसाद रेग्मीले ६ वर्षदेखि बेनी अस्पतालको भवन अलपत्र पर्दा विरामीको उपचार टहरमा गर्नुपरेको बताउँदै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनतामाझ यी योजना ढिलासुस्ती हुनुको कारण भन्न आग्रह गरे।
पटक–पटक म्याद थप गरिएका बेनी–जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्ड, बेनी–दरवाङ, रत्नेचौर–बेनी, गलेश्वर–पिप्ले–भगवती सडक, पोखरेबगर–चित्रे सडक, राहुघाट जलविद्युत आयोजना, ६ वर्षदेखि थलिएको बेनी अस्पतालको भवन, कालिगण्डकी, रघुगंगा र म्याग्दी नदीमा बन्दै गरेको पुल, खानेपानी आयोजना निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती हटाउनमा जिल्लाको जनप्रतिनिधिको एकता र समन्वय नभएको गुनासो उनले गरे ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले ढिलासुस्तीप्रति निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण परिचालन नगरेका कारण विकास आयोजना ढिलासुस्ती भएको निष्कर्ष रहेको बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख सन्तोष अर्यालले मुख्य सडकहरूको निर्माणमा व्यवसायीलाई फर्कन पत्र काटेको बताउँदै निर्माणकार्यमा नफर्कने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले केही निर्माण व्यवसायीले तिहारपछि निर्माणमा फर्किने प्रतिबद्धता जनाएको बताए । Source: karobardaily.com
