कोटखोला बाढीपिडितलाई ३ लाख बढी राहत वितरण

असोज ४ गते राती म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ बगरफाँटको कोटखोलाका बाढी पीडितहरुलाई बुधबार तीन लाख तीन लाख रुपैयाँ भन्दा बढी नगद र राहत सामग्री वितरण गरिएको छ । संघीय सरकारको समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला हुलाक कार्यालय, बेनी नगरपालिका–२ का जनप्रतिनिधि र अष्ट्रेलियामा रहेका बगरफाँटवासीहरुले राहत सहयोग गरेका हुन्।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर कटुवाल, बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ, प्रजिअ ज्ञाननाथ ढकाल, नेकपा म्याग्दीका सचिव हरिकृष्ण श्रेष्ठ, नेता बालकृष्ण सुवेदी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद शर्मा, बेनपा २ का वडाअध्यक्ष हिराबहादुर थापा लगायतको उपस्थितिमा राहत वितरण गरिएको हो ।

समाज कल्याण परिषद्को तर्फबाट बाढी पीडित पार्वती परियारलाई रु ६० हजार, अनिता परियारलाई रु ४० हजार, दिलप्रसाद जुग्जाली र राममाया परियारलाई रु ३०÷३० हजार, रमेश परियार, रेशम परियार, बिष्णु परियार र सेते किसानलाई रु १०÷१०हजार रुपैयाँ महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थापाले प्रदान गर्नुभएको हो ।

त्यसैगरी बेनी नगरपालिका–२ का वडा अध्यक्ष हिराबहादुर थापा, कार्यपालिका सदस्य गौमती नेपाली, डम्मर पोखरेल र चन्द्र कुँवरले आफूले पाएको पारिश्रमिकबाट रु ५१ हजार बाढी पिडित राहत सहयोग व्यवस्थापन समितिका संयोजक भिमबहादुर रिजाललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । त्यस्तै अष्टे«लीयामा रहनुभएका बगरफाँटका दीपक कार्कीको नेतृत्वमा संकलन भएको रु ६१ हजार ८ सय बैङ खातामा जम्मा भएको भौचर पनि स्थानीय पदमपाणी शर्माले समितिका अध्यक्ष रिजाललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

त्यसैगरी विश्व हुलाक दिवसको अवसरमा जिल्ला हुलाक कार्यालय म्याग्दीले ७ परिवारलाई एक÷एक बोरा चामल र एक÷एक थान बलाङ्केट सहयोग गरेको छ । सो अवसरमा हलकरा चन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई उत्कृष्ट कर्मचारीको रुपमा सम्मान गरिएको हुलाक अधिकृत साधना श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

बाढी पीडितको घर पुननिर्माणका लागि सञ्चालित अभियानमा हालसम्म दुई लाख ७१ हजार रुपैयाँ संकलन भएको राहत सहयोग संकलन तथा व्यवस्थापन समितिका सचिव उषा घर्ती घिमिरले जानकारी दिनुभयो । बाढीले क्षति गरेको वुद्ध एकेडेमीको तीब्ररुपमा पुननिर्माण कार्य भैरहेको छ ।स्थानीइ कृष्णबहादुर कार्कीले संचालन गर्नुभएको कार्यक्रममा मन्त्री थापाले बाढी पीडितहरुलाई पुर्नवासको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन दिनुका साथै सरकारले पनि सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।