सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने नेपालको नीति

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘इन्डो प्यासिफिक पोलिसी’बारे बिहीबार भने, “सरकारको पूर्ववत् धारणामा परिवर्तन आएको छैन । ” अमेरिकी सरकारको प्रतिवेदनअनुसार इन्डो प्यासिफिक रणनीति अमेरिकी सरकारको नीति हो, जसले खुला र स्वतन्त्र समाजको अवधारणामा जोड दिन्छ र त्यसको प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउँछ । रणनीतिक विश्लेषकहरूले भने हिन्द प्रशान्त रणनीतिको प्रकृति सैनिक गठबन्धनको रहेको र त्यसले चीनलाई ‘नियन्त्रण’ गर्ने उद्देश्य राख्छ भन्ने खालका टिप्पणी पनि गरेका छन् । यसमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा समेत समान धारणा छैन।

सत्तारूढ पार्टीका एक अध्यक्षले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग राखेको भनिएको धारणालाई नेपाल सरकारको धारणाको रूपमा बुझ्नु हुँदैन । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग नै औपचारिक वार्ता गरेको सन्दर्भमा नेपालको धारणा बुझ्नुभएको हुनुपर्छ । प्रचण्डसँग उहाँले पार्टी सम्बन्धका बारेमा छलफल गर्नुभएको हो, सरकारको बारेमा होइन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजदूतहरूलाई विदेश नीतिको जानकारी दिँदा होस् वा विदेश नीतिका सन्दर्भमा प्रवचन दिँदा, प्रस्ट रूपमा भन्नुभएको छ, “नेपाल कुनै पनि सैनिक गठबन्धनको सदस्य बन्दैन । ” नेपालको संविधानदेखि नेकपाको पछिल्लो दस्तावेज हेर्दा पनि थाहा हुन्छ नेपालको आधिकारिक धारणा । नेकपाको पछिल्लो राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रशान्त र हिन्द महासागरमा बढ्दो अमेरिकी सैन्य तैनाथी, चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, उत्तर कोरियाली प्रायद्वीपको तनाव, चीनविरुद्धका कथित स्वतन्त्र तिब्बतका गतिविधिहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।

यसको अर्थ छिमेक र विश्वमा देखिएका जल्दाबल्दा मुद्दामा नेपालले स्वतन्त्र धारणा बनाउँदै आवश्यकताका आधारमा आफ्नो अडान सार्वजनिक गर्ने हैसियत राख्छ भन्ने हो । असंलग्नता र पञ्चशील नेपाली विदेश नीतिका महŒवपूर्ण आधार हुन् । राजनीतिक सङ्क्रमण व्यवस्थापन गर्दै विकास र समृद्धिमा अघि बढिरहँदा नेपालले छिमेकीलगायत सबै राष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानताका आधारमा सम्बन्ध राख्दै आएको छ । गाेरखापत्रमा खबर छ ।