ठेकेदार नै सांसद भएपछि : चलखेल गरी सच्याइयो नियमावली, कालोसूचीमा रहेकाले पनि ठेक्का पाउने

सरकार आफैले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र निर्माण कार्यमा लापरबाही गर्ने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)लाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारले नै कालोसूचीमा रहेकाले पनि पुनः ठेक्कापट्टा पाउन सक्नेगरी गुपचुप रुपमा सार्वजनिक खरिद नियमावली सच्याएको छ ।

सो नियमावली छैठौँ संशोधनले गरेको व्यवस्था हटाउन यसलाई गुपचुप रुपमा सच्याएर ठेकेदारहरुलाई नै सजिलो हुने प्रावधान राखिएको छ । नियमावलीमा गोप्य रुपमै सातौँ संशोधन गरेर यसअघि मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ल्याइएको ‘भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका ठेकेदारलाई मूल्यांकन प्रक्रियामै नराख्ने’ भन्ने प्रावधानलाई नै हटाएको स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार भ्रष्टाचारजन्य आरोप लागेका र कालोसूचीमा रहेका ठेकेदारहरुले पनि टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिन पाउने व्यवस्था पछिल्लो संशोधनले गरेको छ । नियमावलीमा सातौं संशोधन गर्दै ‘सरकारले चाहेमा मात्रै उनीहरुलाई ठेक्का नदिन सक्ने र अन्यथा ठेक्कामा भाग लिन रोकटोक नहुने’ प्रावधान राखिएको छ ।सांसद समेत रहेका ठूला ठेकेदार कम्पनीका मालिक हरिनारायण रौनियार र पूर्वमन्त्री समेत रहेका अर्का ठूला ठेकेदार विक्रम पाण्डेलगायत अन्य ठेकेदारहरुले नियमावलीमा छैटौँ संशोधनले गरेको व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका थिए ।

अन्ततः उनीहरुलाई नै सजिलो हुनेगरी सातौं संशोधनमा छैठौं संशोधनले व्यवस्था गरेको नियम १४५ को ‘ख’का सबै प्रावधान खारेज गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।ठेकेदारहरुले विरोध र आन्दोलन गर्दै आए पनि सरकार र ठेकेदार पक्षधरबीच कुनै औपचारिक वार्ता वा सहमति भएको जानकारी आएको छैन । तर सहमतिविना नै अचानक नियमावलीमा कसरी र कुन आधारमा संशोधन गरियो ? स्रोतका अनुसार यसमा ठूलै आर्थिक चलखेलको भएको आशंका गरिएको छ ।

ठूला ठेक्का दिएर निर्माणमा ढिलाइ गरेको तथा गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै सरकारले नै पप्पु कन्ट्रक्सनका मालिक तथा सांसद हरिनारायण रौनियारलाई सांसदबाट निलम्बन गर्नुका साथै सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्ट्रक्सनविरुद्ध पनि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणमा भएको लापवाही र अनियमिताको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

पप्पुविरुद्धको मुद्दा पनि विशेष अदालतमा नै विचाराधीन अवस्थामा छ । पप्पुका रौनियारविरुद्ध अख्तियारले १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ विगो माग दावी गरी मुद्दा दायर गरेको थियाे । पप्पुकै गैरजिम्मेवारीका कारण धनुषा–सिरहा जोडने कमला र सिरहा–सप्तरी जोड्ने बलान नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल निर्माण कार्य अलपत्र पार्नुको साथै गुलरिया र बार बर्दिया जोड्ने जब्दीघाटको पुल निर्माणको क्रममा न्यून गुणस्तको  सामग्री प्रयोग गरेको पाइएपछि राैनियारसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएकाे थियाे ।

कालिकाका पाण्डेविरुद्ध २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियाे । ठेकेदार कम्पनीका मालिकसहित सिक्टा सिचाइँ आयाेजनाकाे भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाे अभियाेगमा २१ जनाविरुद्ध गत मंसिर २१ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाे थियाे । मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा धेरै हेलचेक्र्याइँ गरेको आरोप लागेका कालिका र पप्पु कन्सट्रक्सन दुवैलाई कालाेसूचीमा राखेर अब कुनै पनि ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने बताइएकाे थियाे । तर नियमावलीमा फेरि संशाेधन गरेपछि उनीहरुविरुद्धकाे कालाेसूची फुकुवा हुने र फेरि ठूला ठेक्कामा हलिमुहाली गर्न सक्ने देखिएकाे छ । news24nepal.com