म्याग्दीबाट अख्तियारमा ५२ उजुरी दर्ता, सेवाको नाममा अतिरिक्त शुल्क बारेमा उजुरीको चाङ

म्याग्दीबाट चालु आर्थिक बर्षमा ५२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । बिहिबार सदरमुकाम बेनीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तरगत संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तरगत पर्ने निकायबाट प्रवाह भएका सेवामा भ्रष्टचार भएको भन्दै परेको उजुरीमध्ये ३३ वटा उजुरी अनुसन्धान गरी फस्यौट भएको बताइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखा कार्यालयले बिहिबार सदरमुकाम बेनीमा आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सेवाका नाममा अतिरिक्त शुल्क लिने,नक्कली उपभोक्ता समिति खडा गरी मनपरी गर्ने, विकास निर्माणमा प्रचलित निर्माण तथा खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगराई मनोमानी गर्ने जस्ता दर्जनौ गतिविधिका बारेमा उजुरी परेको सह–सचिव ज्ञानेन्द्र पौडेलले स्थानीय तहका बारेमा उजुरीको ओइरो लाग्ने गरेको बताए । उनले क्षेत्रीय कार्यालयमा चालु आवको चैत्र महिनासम्म २ सय ४५ र शिक्षा मन्त्रालय १ सय ७३ उजुरी परेका जानकारी दिए ।

Posted by बेनीअनलाइन – Benionline.com.np News on Thursday, 25 April 2019

संघिय मामिलाका धेरै उजुरी स्थानीयतहसँग सम्बन्धित छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट एउटै विकास निर्माणमा टुक्राटुक्रा गरी उपभोक्ता समिति गठन गरेको समेत पाइएको उनको भनाई छ । आयोगकी आयुक्त डा.सावित्री थापा गुरूङले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू स्थानीय तह तथा वडास्तरमै निर्वाचित भएर पुग्दा समेत भ्रष्टचारजन्य गतिविधिका बारेमा गुनासो आउने दुखको कुरा भएको बताईन् । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देबेन्द्र बहादुर कटुवालले विकास निर्माणका योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहहरूसँग सहकार्यको प्रयास भएपनि समन्वय नगरेको गुनासो गरेका थिए ।

त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारीले भ्रष्टचार न्यूनिकरणका प्रयास जारी रहेको बताए। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले उजुरीहरुलाई लिएर अनावश्यक प्रचारप्रसार गर्ने,जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने कार्यहरु भैरहेको भन्दै उजुरीकर्ताका बारेमा समेत प्रष्ट अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयका प्रमुख कासीराज दाहालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।