पुनःनिर्माणमा मन्त्रीकै बेवास्ता

सन्तोष गौतम/संघीय सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाको घरको पर्खाल २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले भत्कायो। भत्किएको पर्खाल टालटुल गरिएको ढुंगा, माटो र काठले बनेको २ तले जीर्ण घरमा डेरामा बस्नेहरु त्रासमा छन्।

‘पर्खाल चिराचिरा पखेको छ, मक्किएर भाँचिन थालेको डाँडाभाटा र छानोको ढुंगा खसेर पुर्ला जस्तो छ’,भुइँतलामा धागो पसल सञ्चालन गरेका कमल शेरचनले भने, ‘मन्त्रीज्यू नआएको पनि धेरै भयो। पुनःनिर्माण गरिदिए हुन्थ्यो। बस्नलाई डर भइसक्यो।’

भूकम्प पीडितको सूचीमा रहेकी मन्त्री थापाको खातामा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले निजी आवास बनाउन एक वर्षअघि नै पहिलो किस्ता वापत ५० हजार रुपैयाँ पठाएको थियो। प्राधिकरणले तोकेको समय सीमा घर्किए पनि मन्त्री थापाको बेवास्ताका कारण घर पुनर्निर्माणको सुरसार छैन। बेनी नगरपालिका ८ कालीपुलनजिक उनको घर छ।

मन्त्री थापाको खातामा प्राधिकरणले पहिलो किस्ता वापतको अनुदान पठाएपनि निजी आवास पुननिर्माण सुरु गरेर दोस्रो किस्ताको माग गर्न नआएको पुननिर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख शिवराम गेलालले पुष्टि गरे।

भूकम्पबाट कम प्रभावित जिल्लाको सूचीमा पर्ने म्याग्दीमा मन्त्री थापाको जस्तै बेवास्ताका कारण पुनर्निर्माण सुस्त बनेको छ। ७८४ जनालाई ५० हजार रुपैयाँका दरले प्रथम किस्ता अनुदान उपलब्ध गराएकोमा हालसम्म निजी आवास पुननिर्माण सकेर तेस्रो किस्ता लिने पीडितको संख्या १६५ जना मात्र रहेको आयोजना प्रमुख गेलालले बताए।

२८७ जनाले दोस्रो किस्ता लिएपनि आधाभन्दा बढी पीडित पहिलो किस्ता लगेपछि सम्र्पकमै आएका छैनन्। २०७३ पुसमा इन्जिनियरहरु परिचालन गरेर एक हजार ३५० घर सर्वेक्षण गरिएपनि ८६८ जना लाभग्राही पहिचान भएका थिए।

२०७३ चैतदेखि सम्झौता र २०७४ मंसिर देखि पीडितको खातामा अनुदान पठाएर निजी आवास पुननिर्माण सुरु गरिएको थियो। आफू मन्त्रालयको काममा व्यस्त रहेको र काम लगाउने विश्वासिलो व्यक्ति नभएकाले भूकम्पले जीर्ण बनाएको घर पुनर्निर्माण गर्न नसकेको मन्त्री थापाले प्रतिक्रिया दिइन्।

‘अहिले घर भएको ठाउँभन्दा पछाडि खाली ठाउँमा नयाँ घर बनाएर पुरानो भत्काउने सोचेको छु’, मन्त्री थापाले अन्नपूर्णसँग टेलिफोनमा भनिन् ‘अबको दुई महिना (चैत भित्र) मापदण्ड अनुसारको घर बनाइसक्न लगाउँछु।’ प्राधिकरणले २०७५ असार मसान्तसम्म प्रथम किस्ता लिएका लाभग्राहीले २०७५ पुस मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता वापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र २०७६ वैशाखभित्र अन्तिम किस्ताको १ लाख रुपैयाँ बुझिसक्नुपर्ने समय तालिका बनाएको थियो।

प्राधिकरणको समयतालिका सरकारका मन्त्रीबाटै उल्लंघन भएको छ। स्थानीय तहका वडा कार्यालय मार्फत आवास पुननिर्माण सुरु नगरेकाहरुलाई २०७५ पुस १५ गतेभित्र पहिलो किस्ता वापतको अनुदान फिर्ता गर्न ताकेता पनि गरिएको थियो।