रघुगंगा गाउँपालिकाको निर्वाचन बहिस्कार गर्ने घोषणा

म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका नागरिक आन्दोलन संघर्ष समितिले सरकारले आगामी बैशाख ३१ गते घोषणा गरेको स्थानीय तहको चुनाब बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले शुक्रबार प्रकाशित गरेको राजपत्रमा गाउँपालिकाका बहुसंख्यक जनतालाई सास्ती दिनेगरि रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र पाखापानी तोकीएको विरोधमा संघर्ष समितिले निर्वाचन बहिस्कार गर्ने भएको हो ।

संघर्ष समितिको शनिवार बेनीमा सम्पन्न आकस्मिक बैठकले रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र ८५ प्रतिशत जनसंख्यालाई सास्ती हुने गरि तोकिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सरकारले गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँट नतोकेसम्म निर्वाचन बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

संघर्ष समितिले पिप्ले, भगवती, बेगखोला, दगनाम, चिमखोला लगायतका गाविसका नागरिकलाई अपायक पर्ने गरि गाउँपालिकाको केन्द्र तोकिनु सरकार र निर्वाचन आयोगको गम्भिर लापरबाही भएको ठहर गरि निर्वाचन बहिष्कार आन्दोलनलाई आगाडि बढाईएको संघर्ष समितिका अगुवा बालकृष्ण सुवेदीले बताउनुभयो ।

समितिले रघुगंगा गाउँपालिका क्षेत्रमा गाउँपालिकाको कामकाज गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यकारी अधिकृत लगायतका कर्मचारी नखटिन नखटाउन तथा निर्वाचन प्रयोजनका कुनैपनि गतिविधि सञ्चालन नगर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई आग्रह समेत गरेको संघर्ष समितिका अगुवा विनोद केसीले बताउनुभयो ।

संघर्ष समितिले रघुगंगा क्षेत्रमा राजनीतिक दलको तर्फबाट कुनैपनि राजनीतिक गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै यस क्षेत्रबाट विभिन्न राजनीतिक दलमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने जिल्ला तथा स्थानीय स्तरका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले गाउँपालिकाको विवाद समाधान नहुँदासम्म कुनैपनि पार्टीका राजनितीक गतिविधि र चुनाबी कार्यक्रमहरुमा सहभागी नहुने घोषणा समेत गरेका छन् ।

संघर्ष समितिले शनिवार नै जिल्ला समन्वय समितिका स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज गिरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेललाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाउँदै रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँट नतोकेसम्म उक्त क्षेत्रमा निर्वाचन सम्बन्धि कुनैपनि गतिविधि र कामकारबाही नगर्न चेतावनी दिईएको संघर्ष समितिका अगुवा केबि भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

संघर्ष समितिले बुझाएको उक्त ज्ञापन पत्रमा राज्यको सेवासुविधा घरदैलोमा पु¥याउने मूल मर्म बोकेको संघीयताको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफुहरु प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै गाउँपालिकामा समावेश गाविसका बहुसंख्यक नागरिकलाई अहिले लिँदै आएको सुविधाभन्दा पनि अझै सास्ती हुने गरी गाउँपालिकाको केन्द्र निर्धारण हुनु संघीयतालाई नै कार्यान्वयन गर्न नदिने षडयन्त्र भएकाले त्यसको विरुद्धमा आन्दोलिन हुनुपरेको उल्लेख गरिएको छ ।

रघुगंगा भेगका पाँच बढी गाविसका नागरिकलाई प्रशासनिक सुगमता र बस्ती विकास र विकास निर्माण लगायतको दृष्टिकोणमा मौवाफाँटलाई केन्द्र बनाउनुपर्ने माग गर्दै संघर्ष समितिले यसअघि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, तत्कालिन जिल्ला विकास समितिमा तालाबन्दि, बेनी–जोमसोम सडक खण्डको गलेश्वरदेखि तिप्ल्याङसम्मको सडखखण्डमा चक्काजाम, बेनीमा दबाबमुलक पर्दशन लगायतका संघर्षका कार्यक्रम गरिसकेका छन् ।

गत साता आन्दोलनरत पक्ष र स्थानीय प्रशासन एवं राजनितीक दलसंगको सहमतीबाट केन्द्र मौवाफाँटलाई तोक्नेगरी आन्दोलनलाई स्थगन गरिएपनि सो कुरा कार्यान्वनय नभएकाले पुन आन्दोलीन बन्नुपरेको समितिले जनाएको छ ।

सरकारले काठमाडांै, बझाङ, मनाङ र तराईका जिल्लाहरुमा २५ ओटा स्थानीय तह थप गर्दा पनि रघुगंगा गाउँपालिकाको सम्बन्धमा देखिएको समस्यालाई बेवास्ता गर्नु हदैसम्मको लापरबाही भएको ठहर गर्दै आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने गम्भीर परिस्थिति र प्रतिकृयाहरुको जिम्मेवार सरकार, निर्वाचन आयोग, सम्बन्धित निकाय र राजनीतिक दल नै हुनुपर्ने व्यहोरा ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै स्थानीय विकास अधिकारी गिरी र प्रजिअ पौडेलले उक्त ज्ञापन पत्रलाई सम्बन्धित निकायमा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।